राज्य सरकारने एसटीप्रमाणे 'पीएमपी'लाही आर्थिक मदत करावी: महापौर मुरलीधर मोहोळ           

पीएमपीएमएलला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारनेही मदत करावी.

ठळक मुद्देकेवळ ४५० बसेस रस्त्यांवर धावत असून, यातून केवळ १८ ते २० लाख रूपयांचेच उत्पन्न वाहक, चालक व अन्य सेवक वर्ग मिळून ८ हजाराच्या पुढे कर्मचारी वर्ग कार्यरत

पुणे : लॉकडाऊनच्या काळात पीएमपीएमएलचे दररोज १ कोटी ४८ लाख रूपये याप्रमाणे सुमारे २२६ कोटी ४४ लाख रूपयांचे उत्पन्न बुडाले असल्याने, पीएमपीएमएलची सेवा आर्थिक संकटात सापडली आहे़. यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड व शहर परिसरातील १ कोटी जनतेला वाहतुक सेवा देणाऱ्या 'पीएमपीएमएल'ला राज्य सरकारने एसटीप्रमाणेच आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे़.    कोरोनामुळे पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात पीएमपीएमएलकडून केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच वाहतूक सेवा दिली जात होती. गेली सहा महिने प्रवासी वाहतुक बंद असल्याने, उत्पन्न पूर्णपणे थांबले आहे. तसेच या काळात बसेस बंदच असल्याने जाहिरातदारांकडूनही भाडे जमा झालेले नाही़ यामुळे सर्वच बाजूने पीएमपीएमएलची कोंडी झाली असून, दररोजचे साधारणत: दीड कोटी रूपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.     पुणे, पिंपरी-चिंचवड व परिसरात लॉकडाऊनपूर्वी साधारणत: दररोज १५०० ते १६०० बसेस रस्त्यावर धावत होत्या. अनलॉक प्रक्रियेत ३ सप्टेंबरपासून बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला असला तरी, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेला नागरिकांचा पाहिजे तसा प्रतिसाद अद्यापही मिळत नाही. प्रत्येक बसमध्ये एका आड एक प्रवासी बसवले जात असल्याने, निम्म्याच क्षमतेने बस रस्त्यांवर धावतात. आजमितीला केवळ ४५० बसेस रस्त्यांवर धावत असून, यातून केवळ १८ ते २० लाख रूपयांचेच उत्पन्न सध्या मिळत आहे.     पीएमपीएमएलकडे साधारणत: वाहक, चालक व अन्य सेवक वर्ग मिळून ८ हजाराच्या पुढे कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. महापालिकेने नुकतेच यांच्या पगाराकरिता अग्रिम स्वरूपात ११० कोटी १५ लाख रूपये दिले आहेत. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका पीएमपीएमएलला आर्थिक मदत करीत आहे. मात्र कोरोनामुळे महापालिकांचेही उत्पन्न घटले असून, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी महापालिकांना मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएमपीएमएलला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारनेही मदत करावी, अशी मागणी महापौर मोहोळ यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे नुकतीच केली आहे.