पुणे : शहरात सध्या ‘बाइक टॅक्सी’ हा विषय ऐरणीवर आला आहे. बाइक टॅक्सीला विरोध करण्यासाठी २८ डिसेंबर रोजी शहरातील रिक्षा संघटनांनी एकत्र येत बंद पुकारला होता. त्यानंतर बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याआधी पुणे आरटीओ विभागाने संबंधित कंपनीला बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचे कामकाजच बेकायदेशीर असल्याचे आदेश दिले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी पुणे आरटीओ विभागाला ॲग्रिगेटर लायसन्ससाठी संबंधित कंपनीच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. याबाबत १ डिसेंबर रोजी कंपनीच्या वकिलांनी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून माहिती दिली.
शहरात पीएमपी, रिक्षा व अन्य खासगी कंपन्यांच्या वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक सेवा पुरवली जाते. काही महिन्यांपूर्वी एका खासगी कंपनीने शहरात दुचाकीवरून प्रवासी वाहतूक करण्यास सुरुवात केली. या कंपनीने दि. २९ मार्च रोजी आरटीओ विभागाकडे ॲग्रिगेटर लायसन्ससाठी अर्ज केला होता. मात्र, पुणे आरटीओने तो अर्ज मिळालाच नसल्याचे सांगितले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने या खासगी कंपनीला पुन्हा ॲग्रिगेटर लायसन्ससाठी अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी कंपनीकडून पुन्हा पुणे आरटीओ विभागाकडे अर्ज करण्यात आला आहे.
बाइक टॅक्सी म्हणजे काय?
बाइक टॅक्सी म्हणजे एका व्यक्तीला ऑनलाइन ॲपद्वारे शहरात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाता येते. त्यासाठी १० किमी अथवा एक तासासाठी ९९ रुपये बिल आकारण्यात येते. कंपनीचे वकील अमन विजय दत्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात पुणे आणि मुंबई शहरात ही सेवा सुरू आहे. फक्त पुण्यात ५७ हजार बाइक टॅक्सी रायडरची नोंद कंपनीकडे आहे, तर मुंबईत २ लाख बाइक टॅक्सी चालक आहेत.
रिक्षा संघटनांच्या दबावामुळे कारवाई
आरटीओने पुण्यात बाइक टॅक्सी चालकांवर केलेली कारवाई फक्त रिक्षा संघटनांच्या दबावाखाली झालेली असून, ज्यांच्यावर कारवाई झाली आहे, त्यांना लागणारी कायदेशीर मदतदेखील कंपनीच करीत असल्याचे सांगितले. आमची सेवा देशातील २२ राज्यांमध्ये सुरू असून, यातील अनेक राज्यांनी आम्हाला परवानगी दिली असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले.
बाइक टॅक्सी किती सुरक्षित?
बाइक टॅक्सी किती सुरक्षित? याबाबत विचारले असता, आम्ही कागदपत्रांसह इतर काही बाबींचे व्हेरिफिकेशन केल्याशिवाय रायडर्स घेत नाही. रायडर्ससह प्रवाशालादेखील हेल्मेट दिले जाते. एखाद्या महिलेला या बाइक टॅक्सीने जायचे असेल तर ॲपवर इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबरसह ॲपवरच SOS (आपत्कालीन संकेत) देण्याची व्यवस्था केली आहे, यासह रायडर्स आणि प्रवाशाला प्रत्येकी ५ लाखांचा प्रवास विमादेखील कंपनीद्वारे दिला जातो, असे सांगण्यात आले.
नियम काय आहे?
- आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर प्रवाशाला विमा दिला जात असेल तर बिलामध्ये तसा उल्लेख येणे गरजेचे असते. आज ही खासगी कंपनी विविध अभिनेत्यांच्या माध्यमातून जाहिरात करीत आहे, यावर कुठेही लायसन्स नंबर नाही, ते देखील बेकायदेशीर आहे.- तसेच ॲग्रिगेटरचे नियम पाळणे, त्याला लागणाऱ्या लायसन्ससाठी नियमानुसार पूर्तता करणे गरजेचे आहे. आम्हाला जरी पुनर्विचार करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असले तरी या कंपनीचा सुरू असलेला सगळा प्रकार बेकायदेशीर आहे.