स्थायी समिती ठेकेदारावर उदार

पावसाळापूर्व कामांसाठी एका ठेकेदाराची १२ टक्के कमी दराने ८ कोटी ७६ लाख रुपयांची निविदा स्थायी समितीपुढे आली होती. मात्र, अर्थिक तोटा असतानाही महापालिकेचे स्थायी समिती सदस्य उदार झाले.

- ठेकेदारावर सव्वा कोटींची मेहेरबाणी; प्रस्ताव ठरणार वादग्रस्त
पुणे : पावसाळापूर्व कामांसाठी एका ठेकेदाराची १२ टक्के कमी दराने ८ कोटी ७६ लाख रुपयांची निविदा स्थायी समितीपुढे आली होती. मात्र, अर्थिक तोटा असतानाही महापालिकेचे स्थायी समिती सदस्य उदार झाले. त्यामुळे ठेकेदाराला निविदा रकमेऐवजी महापालिकेच्या पूर्वगणनपत्रकानुसार १० कोटीचा म्हणजे वाढीव सव्वा कोटीच्या निधीला मान्यता दिली आहे.
गतवर्षांप्रमाणे कसबा-विश्रामबागवाडा, सहकारनगर, धनकवडी, टिळक रस्ता व बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत पावसाळापूर्व कामे करण्याच्या सूचना आयुक्त विकास देशमुख यांनी दिली. त्यानुसार पावसाळापूर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि पावसाळ्याच्या काळात खड्डे बुजविणे व रस्त्याची डागडुगी करण्यासाठी ९ कोटी ९९ लाख ८९ हजार रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक प्रशासनाने तयार केले. त्यानुसार चार ठेकेदारांनी निविदा भरली. त्यापैकी केवळ दोन ठेकेदारांची निविदा मंजूर झाली. त्यापैकी एकाने ६ टक्के आणि दुस-याने १२ टक्के कमी दराने निविदा भरली आहे. अखेर महापालिकेने १२ टक्के कमी रकमेची सुमारे ८ कोटी ७६ लाख रुपयांची निविदा असणा-या ठेकेदाराला काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता.
मात्र, महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत कमी रकमेच्या निविदाधारकांला मंजुरी देताना त्याला सव्वा कोटी वाढीव म्हणजे पूर्वगणकपत्रकानुसार ९ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यामध्ये नेमके कोणते रस्ते दुरुस्त करणार, त्यांची लांबी असा कोणताही उल्लेख पूर्वगणकपत्रकात नाही. तरीही पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोघम निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एका बाजुला स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णे यांनी महापालिकेच्या जमा-खर्चात २०० कोटीचा तोटा असल्याने वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्थगित केले आहेत. त्याचवेळी ठेकेदारावर सव्वा कोटीची मेहरबाणी करणारा प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पावसाळापूर्व निधीचा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
-----------------------
'पावसाळापूर्व रस्त्याची कामे व पावसाळ्यात पडणारे खड्डे बुजविण्यासाठीची निविदा होती. परंतु, आपत्त्कालीन परिस्थितीत वाढीव कामे करावी लागतात. त्यामुळे पूर्वगणकपत्रकानुसार निधी मंजूर करण्याचा आग्रह प्रशासनाने धरला. ऐनवेळी निधीची कमतरता भासू नये म्हणून वाढीव निधीला सर्वानुमते मान्यता दिली आहे. '
- बापूराव कर्णे, अध्यक्ष, स्थायी समिती.
---------------------