पिंपरी : लहान मुलांवरील अत्याचाराच्या केसेस तातडीने निकाली निघाव्यात यासाठी पुणे जिल्ह्यासाठी आता विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार (पोक्सो) प्रलंबित असलेले खटले जलद गतीने निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. यामुळे लैंगिक अत्याचार व बलात्कार पीडितांना लवकर न्याय मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 च्या एका जनहित याचिकेमधील आदेशानुसार पोक्सो कायद्यांतर्गत 100 पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यांचा ठिकाणी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात विशेष जलदगती न्यायालये कोणत्या ठिकाणी नियुक्त करता येतील याची यादी शासनास दिली होती. त्यापैकी सुरवातीस राज्यात 30 न्यायालयांची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यासाठी विशेष न्यायालयाची नुकतीच स्थापना करण्यात आली असून या न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त सत्र न्यायाधीश के. के. जहागीरदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या न्यायालयाचे सरकारतर्फे कामकाज चालविण्यासाठी अरुंधती ब्रह्मे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सध्या पोक्‍सोनुसार सुमारे 300 दावे जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे या न्यायालयामुळे जलद गतीने निकाली लागण्यास मदत होणार आहे.