कुणी ‘बस’ देता का ‘बस’

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील नागरिकांना सक्षम सार्वजनिक वाहतूक देण्यासाठी दोन्ही महापालिकांच्या परिवहन समित्यांचे विलीनीकरण करून २००७ मध्ये

पुणे : पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील नागरिकांना सक्षम सार्वजनिक वाहतूक देण्यासाठी दोन्ही महापालिकांच्या परिवहन समित्यांचे विलीनीकरण करून २००७ मध्ये राज्य शासनाने पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. मात्र, कंपनी स्थापन झाल्यापासून गेल्या सात वर्षांत तब्बल ६५ लाख नागरिकांंना सुविधा देण्यासाठी अवघ्या ८४९ नवीन बस पीएमपीच्या ताफ्यात आल्या असून, या आठ वर्षांत जवळपास ५०९ बस भंगारात काढण्यात आल्या आहेत. तर, कंपनी स्थापन झाल्यापासून प्रवासीसंख्या जवळपास ३ ते ५ लाखांनी वाढली असली, तरी बस अवघ्या ३४० च वाढल्या आहेत. तर, गेल्या तीन वर्षांपासून पीएमपीच्या ताफ्यात एकही नवीन बस आलेली नाही, तर पुढील दोन वर्षांत पीएमपीकडे असलेल्या आणखी ३०० बस आयुर्मान संपल्याने भंगारात काढाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पीएमपीपुढे ‘कुणी बस देता का बस’ अशी विनवणी करण्याची वेळ आली असून, राजकीय साठमारीत आणि श्रेयवादात बस खरेदीचा निर्णय लवकरात लवकर न झाल्यास कंपनीच भंगारात काढण्याची वेळ येणार आहे.
३५०० बसची गरज
दोन्ही शहरांची लोकसंख्या पाहता सार्वजनिक वाहतूक मानकांनुसार पीएमपीकडे सुमारे ३५०० बस असणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पीएमपीच्या ताफ्यात २०२१ बस असून, त्यातील ८०० बस भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या आहेत. तर, पीपीपीवरील आणि पीएमपीच्या मालकीच्या बसची संख्या १४२८ आहे. प्रत्यक्षात पीएमपीकडे असलेल्या बसमधील अवघ्या साडेआठशे बसच सुरू असल्याने ठेकेदारांच्या सातशे आणि पीएमपीच्या आठशे अशा १५०० बस पीएमपीला रस्त्यावर दररोज आणता येतात. मात्र, ही संख्या आवश्यक बसच्या ५० टक्केही नाहीत.
दोन्ही परिवहन कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्यात आल्यानंतर २००७ मध्ये पीएमपीच्या ताफ्यात ११५८ बस होत्या. त्यात पीसीएमटीच्या २०२, तर पीएमटीच्या ९५६ बस होत्या. त्या वेळी दोन्ही महापालिकांमधील जवळपास सहा ते सात लाख प्रवासी पीएमटीने प्रवास करीत होते.
बसकडे युवा प्रवाशांची पाठ
पीएमपीच्या ताफ्यात असलेल्या मालकीच्या बस अक्षरश: खिळखिळ्या झालेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या बस मोडकळीस आल्या असतानाही रस्त्यावर धावत असल्याने नवीन प्रवासी वाढीला खीळ बसल्याचे चित्र आहे. प्रामुख्याने वाढलेल्या प्रवाशांमध्ये नोकरदार वर्ग असून, युवकांनी या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे युवकांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वत:चे वाहन वापरण्याकडे कल दिला जात असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे.
कंपनीच्या स्थापनेनंतर २००८-०९ मध्ये १६५ बस, २००९-१० मध्ये १९५ बस, २०१०-११ मध्ये ३० बस, २०११-१२ मध्ये २५० बस, २०१२-१३ मध्ये २०९ बस, अशा एकूण ८४९ बस खरेदी करण्यात आल्या. मात्र, त्याच वेळी आयुर्मान संपलेल्या सुमारे ५०९ बस भंगारात काढण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात पीएमपीला ३४० नवीन बसच वाढल्या आहेत.
ठेकेदारांच्या बसवर उसना संसार
पीएमपीच्या मालकीच्या बसची संख्या कमी असल्याने, तसेच नवीन बसखरेदीला वादांचे ग्रहण आणि राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने प्रवाशांना बस पुरविण्यासाठी ठेकेदारांच्या बसवर कंपनीचे काम चालवावे लागत आहेत. प्रत्यक्षातील पीएमपीची स्थिती पाहिल्यास प्रत्येक दिवशीच्या संचलनात जवळपास ४० टक्क्यांहून अधिक ठेकेदारांच्या बस आहेत. त्यांच्यासाठी दर महिन्याला पीएमपी तब्बल ९ ते १० कोटी रूपये मोजत आहे. तर, या बसमुळे पीएमपी ठेकेदारांवर अवलंबून असल्याने उत्पन्नवाढ, तसेच प्रवासीवाढीसाठी त्याचा विशेष फायदा होत नाही. याशिवाय त्यांची बिले वेळेत न गेल्यास त्यांच्याकडून प्रवाशांना वेठीस धरण्यासही मागे-पुढे पाहिले जात नसल्याचा अनुभव पीएमपीने घेतलेला आहे.
कुठं अडलंय बस खरेदीचं घोडं ?
गेल्या तीन वर्षांपासून पीएमपीच्या ताफ्यात एकही नवीन बस खरेदी करण्यात आलेली नाही. पीएमपीला केंद्र शासनाच्या जेएनएनयुआरएम योजनेतून ५०० बससाठी निधी मिळणार होता. पण, केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर ही योजना बंद झाल्याने आता पीपीपी तत्त्वावर बस घ्यायच्या की डिफर्ड पेमेंटवर यावरून राजकीत एकमत होत नाही. त्यामुळे नवीन बस घेण्याचे घोंगडे गेल्या तीन वर्षांपासून भिजत पडले आहे.