पुणे - मराठा आरक्षणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी असताना राज्य सरकारकडून कोणतीही तयारी केली नाही. आमच्या सरकारच्या काळात मागास आयोगाची निर्मिती न झाल्याने (राणे हे कमिशन नाही, कमिटी आहे)आम्ही मागास आयोगाची निर्मिती केली. त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार इतिहासात मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानुसार नोकऱ्या, वैद्यकीय जागांवर आरक्षण दिले गेले. मात्र हे सरकार आरक्षण टिकवण्यासाठी धडपड करत नाही असा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी होती त्यावर सुप्रीम कोर्टाने ४ आठवड्याची मुदतवाढ दिली. याबाबत अंतिम सुनावणी 17 मार्चला आहे, तेव्हा तरी तयारी करावी. आज महाराष्ट्र सरकारने तयारी व्यवस्थित केली नाही. आम्ही उच्च न्यायालायलाची तयारी व्यवस्थित केली होती. नीट तयारी करून केस चालवली तर मराठा समाजाला कायमचे आरक्षण मिळेल असं त्यांनी सांगितले.
चंद्रकांतदादांची जीभ घसरली; 'काँग्रेसने हळूहळू शर्ट काढला, पॅन्ट काढली आणि आता...'
तसेच आज सरकारमध्ये असणाऱ्या काहींचा त्याला तात्विक विरोध आहे. त्यांनी वेळप्रसंगी विरोधकांना सामील करून घ्यावे. त्यासाठी शासनाने ठाम भूमिका घ्यावी अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली.
महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचं सांगत १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्के आरक्षण द्यावं असे आदेश दिले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
नरेंद्र मोदींच्या 'त्या' निर्णयासाठी राज ठाकरेंकडून अभिनंदन, व्यक्त केली अपेक्षा!
'भारतात आता लोकशाही राहिली आहे का?', प्रियंका गांधींचा संतप्त सवाल
"पंतप्रधान मोदींच्या काळात बँकांमधील 'फ्रॉड'ची संख्या वाढली"
डोंबिवलीतील प्रदूषण कमी झालं नाही तर अधिकाऱ्यांना बांधून ठेवू; मनसे आमदाराचा इशारा
आता बस्स! सहनशीलतेचा कडेलोट होतोय; हिंगणघाट घटनेवर छत्रपती संभाजीराजे संतापले