पुणे : ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देताना भारतातील नवीन उद्योगांना दोन टक्के व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, ‘स्मार्ट सिटी’बरोबरच ग्रामीण विकासाला प्राधान्य, आधुनिक व शाश्वत शेतीसाठी शेतक-यांना प्रशिक्षण, शिक्षणातील ब्रेन ड्रेन रोखून संशोधनासाठी प्रोत्साहन, आरोग्यासाठी दुप्पट तरतूद व सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी नवीन धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे, अशा शिफारशी देशभरातील तज्ज्ञांनी केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाच्या दिल्लीतील बैठकीत केल्या. नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी तज्ज्ञांनी केली, अशी माहिती भारत विकास ग्रुपचे (पुणे) चेअरमन हणमंत गायकवाड यांनी दिली. नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी तज्ज्ञांनी केली, अशी माहिती भारत विकास ग्रुपचे (पुणे) चेअरमन हणमंत गायकवाड यांनी दिली.नीति आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सल्लागार आलोककुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते.नीति आयोगाच्या बैठकीला देशातील विविध क्षेत्रांतील ३० तज्ज्ञांचा समावेश होता. त्यात भारत विकास ग्रुपचे (पुणे) चेअरमन हणमंत गायकवाड, इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंटचे (बंगळूर) डॉ. गोपाल नाईक, रेल विकास निगमचे दीपक करंजीकर, प्रवीण कृष्णा, इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंटचे (अहमदाबाद) सुखपाल सिंग, नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीचे सुहास चिटणीस, सह्याद्री अ‍ॅग्रो रिटेल लिमिटेडचे क्षितिज आगरवाल, नीलकंठ मिश्रा, जे. पी. मोर्गनचे साजिद चिन्नॉय, मुंबई मेट्रो पोलिटियन रिजन अ‍ॅथॉरिटीचे पी. आर. के.मूर्ती, एमएमटीसी लिमिटेडचे वेद प्रकाश, श्री आदी योगा इंटरनॅशनल संस्थेचे डॉ. संजय गवळी, रिसर्च इन्फर्मेशन एरिया अ‍ॅथॉरिटीचे सचिन चतुर्वेदी, कृषी मंत्रालयाचे अशोक दलवाई यांचा समावेश होता.देशभरातील तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारसीशेतकºयांना प्रशिक्षणाची गरजकृषी : कृषिप्रधान देश ही ओळख कायम राहण्यासाठी सरकारने व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेती उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढीसाठी शेतकºयांना प्रगत तंत्रज्ञानाचे धडे व प्रशिक्षण दिले जावे. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन द्यावे, संशोधन आणि प्रशिक्षण यावर काम करणाºया संस्थांना बळ द्यावे. शेती विकासासाठी निधी अधिक असायला हवा. तज्ज्ञांचा गट नेमून धोरण तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.आरोग्यासाठी दुप्पट तरतूद हवीआरोग्य : देश सुदृढ राहण्यासाठी नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्यविषयक धोरणात बदल करावा लागेल. एक वेळेस देशातील रस्ते कमी झाले तरी चालतील, परंतु नागरिकांच्या आरोग्यासाठी अधिक निधीची गरज आहे. आरोग्यविषयक सुविधा, वैद्यकीय तंत्रज्ञान, औषधोपचारासाठीची केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी पाच ते सहा टक्के तरतूद असते. ती दुप्पट करण्याची गरज आहे.सामाजिक सुरक्षा गरजेचीसुरक्षितता : देशातील शेतकरी आज विविध समस्यांनी ग्रस्त आहे. त्याचे प्रमुख कारण हमी भाव न मिळणे, शिक्षणाची कमतरता हे आहे. शेतकºयांना शिक्षण शुल्कात ७५ टक्के सवलत, तर आरोग्यात ९० टक्के सवलत द्यायला हवी. चांगल्या पायाभूत सुविधा, वेतनस्तरही सुधारण्याबरोबरच नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची गरज आहे. परदेशात उत्पन्ना पैकी खर्च कमी व बचत अधिक असते. त्यामुळे परदेशात नोकरी करणे पसंत केले जाते.परदेशाप्रमाणे उद्योग धोरणऔद्योगिक विकास : ब्रिटिशांनी जगभरात सुरुवातीला व्यवसाय केला. बाजारपेठ निर्माण केली. संवादाची साधने नसतानाही राज्य केले. भारताबाहेर उद्योग, व्यवसाय करणाºया उद्योजकांना, संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखणे गरजेचे आहे. अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांतील धोरणाप्रमाणे धोरण राबविणे गरजेचे आहे. भारताबाहेर उद्योग करणाºयांना सुरक्षितताही द्यायला हवी. त्यासाठी दोन ते तीन टक्के निधी ठेवण्याची गरज आहे.उद्योगासाठी कमी व्याजाने कर्जउद्योग, व्यवसाय : अमेरिका, इंग्लंड आदी प्रगत देशांत असणारे उद्योग धोरण अवलंबिणे, जगभरच्या उद्योग धोरणाचा अभ्यास करून धोरण निश्चित करायला हवे. जपान किंवा अन्य देशांमध्ये उद्योगांना दोन टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होत आहे. आपल्याकडे हा दर १४ ते १५ टक्के असून, कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. करप्रणालीत सुसूत्रता आणावी. एक खिडकी योजना हवी.ब्रेन ड्रेन रोखण्याची आवश्यकताशिक्षण : जगातील पहिल्या पाचशे विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. शिक्षणप्रणालीत बदल करण्याची गरज आहे. आपल्या देशातील एकूण उच्चशिक्षितांपैकी सहा टक्के तरुण परदेशात जातात. उर्वरित २ टक्केच उच्चशिक्षित आपल्याकडे राहतात. पदवी घेणारे नव्हे, तर देश विकासात भर पाडणारे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. ब्रेन ड्रेन रोखणे गरजेचे आहे.ग्रामीण विकासाला प्राधान्यग्रामीण विकास : स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याबरोबरच ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासालाही प्राधान्य द्यावे, निधीची उपलब्धता करून द्यावी. रस्ते, पाणी, दळण वळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. नागरिकांचे स्टॅँडर्ड आॅफ लिव्हिंग सुधारण्यास प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडून काढायला हवी. शेती व्यवसाया संदर्भातील विमा धोरणात बदल करण्याची गरज आहे.