स्मार्ट सिटी प्रस्तावानंतरचे कवित्व सुरूच

स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तयार झाला, तो थेट दिल्लीला सादरही करण्यात आला, आता प्रतीक्षा आहे ती स्पर्धेच्या निकालात पुणे शहर कुुठे असेल त्याची; मात्र इतके झाल्यानंतरही संपूर्ण शहरात

पुणे : स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तयार झाला, तो थेट दिल्लीला सादरही करण्यात आला, आता प्रतीक्षा आहे ती स्पर्धेच्या निकालात पुणे शहर कुुठे असेल त्याची; मात्र इतके झाल्यानंतरही संपूर्ण शहरात वादळ उठवलेल्या या योजनेचे कवित्व अद्याप संपायला तयार नाही. सल्लागार कंपनी म्हणून नियुक्त केलेल्या मेकॅन्झीचा अहवाल पालिका प्रशासनाने गुप्तच ठेवला असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
तब्बल अडीच कोटी रुपये देऊन या कंपनीची स्थायी समितीने स्मार्ट सिटी योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. आयुक्त कुणाल कुमार स्वत: त्यासाठी आग्रही होते. एरवी स्थायी समितीच्या सभांना कधीही हजेरी न लावणारे कुणाल कुमार हा विषय स्थायीसमोर आला त्यावेळी आवर्जून उपस्थित होते. एकूण ३ कंपन्यांची निविदा होती, त्यात मेकॅन्झी कंपनीची निविदा सर्वाधिक म्हणजे २ कोटी ५० लाख रुपये किमतीची होती. कमी रकमेच्या निविदा डावलून आयुक्तांच्या आग्रहामुळे स्थायी समितीने मेकॅन्झीला काम मंजूर केले. त्यावरूनही अनेक वाद झाले. पालिकेशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आग्रहामुळेच हे काम संबंधित कंपनीला देण्यात आले असा आरोपही त्या वेळी झाला. पुणे बचाव आघाडीने स्थायीच्या या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचेही जाहीर केले होते.
आता या कंपनीने प्रस्ताव तयार केला म्हणजे नक्की काय केले याबाबत स्वयंसेवी संस्थांकडून विचारणा होत आहे. सर्वसाधारण सभेने स्मार्ट सिटी योजना मंजूर करण्यासच अप्रत्यक्षपणे विरोध केल्यामुळे त्यावर बरीच चर्चा झाली. त्यामुळे आयुक्तांनी स्मार्ट सिटीसंबंधातील सर्व गोष्टी पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकणार असल्याचे जाहीर केले. आता काही गोष्टी त्यावर देण्यात आल्या असल्या तरी मेकॅन्झी कंपनीच्या अहवालाचा मात्र त्यात समावेश नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुन्हा आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यावर टीकेचे हत्यार उचलले आहे. सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी तर आयुक्तांना लेखी पत्रच दिले आहे.
योजनेत सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली निविदा, मेकॅन्झी कंपनीला दिलेला कार्यारंभ आदेश, कंपनीबरोबर झालेल्या कराराचा तपशील व त्यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावाबाबत सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करावी अशी मागणी कुभार यांनी केली आहे. अन्य काही संस्थांनीही अशीच मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)

२० कंपन्यांबरोबर करार : अहवालासाठी अडीच कोटी खर्च
स्मार्ट सिटीसाठी विविध कंपन्यांबरोबर आयुक्तांनी केलेल्या सामंजस्य करारावरूनही बरेच वादळ उठले. एकूण २० कंपन्यांबरोबर करार झाले असताना काही कंपन्यांबरोबर झालेल्या कराराचा मसुदा जाहीरच करण्यात आलेला नाही, तो का दडवून ठेवण्यात आला आहे, असा प्रश्न स्वयंसेवी संस्था विचारत आहेत.
आयुक्तांनी स्मार्ट सिटीसंबंधातील सर्व काही पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकणार असल्याचे जाहीर केले. आता काही गोष्टी त्यावर देण्यात आल्या असल्या तरी मेकॅन्झीच्या अहवालाचा मात्र त्यात समावेश नाही. त्यामुळे संतप्त स्वयंसेवी संस्थांनी पुन्हा आयुक्तांवर टीकेचे हत्यार उपसले आहे.