स्मार्ट सिटी : विकास की राजकारण?

गेल्या चोवीस तासांत स्मार्ट सिटी योजनेवरून सुरू असलेल्या वेगाने घडमोडींवरून स्मार्ट सिटीचा नेमका अजेंडा शहराचा विकास की महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाचा वापर करून

पुणे : गेल्या चोवीस तासांत स्मार्ट सिटी योजनेवरून सुरू असलेल्या वेगाने घडमोडींवरून स्मार्ट सिटीचा नेमका अजेंडा शहराचा विकास की महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाचा वापर करून की राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी करण्यात येत असलेले सोयीचे राजकरण, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
केंद्र शासनाने या योजनेचा आराखडा १५ डिसेंबरपर्यंत पाठविण्याची अंतिम मुदत होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून महापालिका प्रशासनाकडून महापालिकेचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवत या योजनेची तयारी करण्यात आली होती. महापालिका आयुक्त या प्रस्तावासाठी विशेष आग्रही होते. नगरसेवकांकडून अनेकदा डावलल्याचा आरोप केला जात होता. त्यासाठी आयुक्तांनी नगरसेवकांची नाराजीही स्वीकारली होती. अगदी शेवटच्या मिनिटापर्यंत आराखड्याचा वापर स्पर्धक शहरांकडून होईल, असे कारण देत नगरसेवकांनाही माहितीपासून वंचित ठेवण्यात आले. या सगळ्या नाराजीचा स्फोट बुधवारी झालेल्या सभेत झाला. सभा कामकाज नियमावली आणि कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत हा प्रस्ताव मुख्यसभेत एकत्र आलेल्या मनसे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसने मान्य अथवा रद्दही केला नाही. उलट तो तहकूब ठेवून प्रशासनाची कोंडी केली.
या प्रस्तावास प्रशासनाने मेहनत घेतल्याने मुख्यसभेच्या निर्णयाने नाराज झालेल्या महापालिका आयुक्तांनीही तत्काळ राज्य शासनास पत्र पाठवून स्मार्ट सिटीबाबत १४ डिसेंबरपर्यंत स्पष्ट निर्णय घेण्याबाबत सूचना कराव्यात, अशी मागणी केली. त्यास शासनाने सकारात्मक प्रतिसादही दिला. महापालिका आयुक्तांनी गुरूवारी तातडीने नागपूर गाठत राज्य शासनाचे पत्र घेतले आहे. आयुक्त स्वत: नागपूरला गेले. त्यामुळे महापालिका आयुक्त थेट मुख्यसभेलाच आव्हान देत असल्याचे नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. प्रशासन म्हणून त्यांनी त्यांचे काम करणे योग्य आहे. पण आयुक्त प्रशासकीय अधिकारी असताना, मुख्यसभेच्या विरोधात जाऊन याच प्रस्तावासाठी का आग्रह करत आहेत, असा सवाल नगरसेवक उपस्थित करीत आहेत. स्मार्ट सिटी हा भाजपचा अजेंडा असल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या प्रचार अजेंडयावर हाच विषय आहे. त्यामुळे शहर विकासाच्या आशेने या प्रस्तावास मान्यता दिली तरी, सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला या योजनेचे भांडवल करता येणार नाही. विरोध केला तर शहर विकासाला अडथळा आणला म्हणून टिका होणार. त्यामुळे हे राजकीय पक्ष द्विधा मनस्थितीत आहेत. याच कोंडीचा फायदा घेऊन मंजुरीसाठी आग्रह आहे का सवाल आहे.