पुणे : जानेवारीत महारेरांकडे ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदवले गेले. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार संबंधित विकासकांनी प्रकल्पात दर ३ महिन्याला किती नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाला इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, यापैकी प्रत्यक्षात ५८४ विकसकांनी ही माहिती अद्ययावत केली नसल्याने महारेराने कारणे संबंधितांना दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
या ७४६ सुमारे २२ हजार ४४९ कोटींच्या या प्रकल्पांत ५० हजार २८८ सदनिका असतील. या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. पहिल्या तिमाहीपासून सर्व प्रपत्र विनाविलंब अद्ययावत असावे. याबाबत निष्काळजीपणा, दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा महारेराने यापूर्वीच दिला आहे. त्यानुसार या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. माहिती अद्ययावत न करणाऱयांना विकसकांना प्रपत्र अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न देणाऱ्या विकसकांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही व वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यात मंजूर इमारत आराखड्यातील बदल, प्रकल्पाची सद्यस्थिती, प्रकल्पातील किती प्लॉट, सदनिका, गॅरेज साठी नोंदणी झाली, किती पैसे आले अशा ग्राहकाशी संबंधित महत्वाच्या बाबींचा यात समावेश आहे. या ७४६ पैकी ज्या १६२ विकासकांनी प्रपत्रे सादर केलेली आहेत, त्याची छाननी सुरू आहे. महारेरा प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण पहिल्या तिमाहीपासून करणार आहे.