पुणे : देशात टाळेबंदी लागू झाल्यापासून चाइल्ड पॉर्न, सेक्सी चाईल्ड आणि टीन सेक्स व्हिडिओ यांसारखे शब्द इंटरनेटवर टाकून त्यातून वेबसाईट पाहणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, अशी धक्कादायक माहिती ऑनलाईनडाटा मॉनिटरींग वेबसाईट्सच्याा अहवालातून समोर आली आहे. पोर्नहब याजगातील सर्वात मोठ्या पोर्नोग्राफी वेबसाइटवरील आकडेवारीवरून टाळेबंदीपूर्वी चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहण्याचे सरासरी प्रमाण आता तुलनेने24 ते 26 मार्च दरम्यान 95 टक्क्यांनी वाढले असल्याचे निरीक्षण भारतीय बाल संरक्षण निधीने (आयसीपीएफ) नोंदविले आहे.
पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये बाल अश्लील सामग्रीला प्रचंड मागणी असल्याचे म्हटले आहे. नवी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर आणि इंदूर यांसारख्या 100शहरांमध्ये चाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठी किती मागणी आहे, या बाबतचे संशोधन आयसीपीएफने केले. भारतातील बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री यानावाचा हा अहवाल या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये 100शहरांमध्ये सार्वजनिक वेबवर चाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठी सरासरी 50 लाख इतकी दरमहा मागणी होती, ती आता वाढली आहे. या अहवालानुसार, मुले गुदमरणे, त्यांना रक्तस्राव होणे आणि त्यांचा छळ होणे, या स्वरुपाच्या हिंसक सामग्रीच्या मागणीत 200 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई ही मेट्रोशहरे, तसेच मध्यम स्वरुपाची व राज्यांच्या राजधानी असलेली शहरे हीचाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठीची ह्णहॉटस्पॉटह्ण म्हणून गणली गेली आहेत. याचशहरांमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण होण्याची प्रकरणे सध्या मोठ्याप्रमाणात वाढत आहेत. या शहरांमध्ये बालशोषणाची प्रकरणे होऊ नये, म्हणूनआॅनलाईन दक्षता वाढविण्यासाठी संस्थेने सरकारी अधिका-यांना विनवणी केली आहे.चाइल्डलाइन इंडिया हेल्पलाइन च्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, तातडीची मदत व संरक्षण मागणारे 92,000 हून अधिक कॉल्स टाळेबंदीनंतरच्या 11 दिवसांत या हेल्पलाइनला आलेले आहेत. यावरून, टाळेबंदीच्या काळात लहान मुलांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे भीषण सत्य समोर येते. लहान मुलांवर अत्याचार करणारे आणि लहान मुलांशी संबंधित अश्लील चित्रपट पाहण्याचे व्यसन असणारे लाखोजण सध्या आॅनलाईन पद्धतीने आपली विकृती भागवत आहेत. त्यामुळे मुलांसाठी इंटरनेट हे माध्यम अत्यंत असुरक्षित बनले आहे. यावर कठोर कारवाई न झाल्यास, मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये तीव्र वाढ होऊ शकते. सध्याच्या टाळेबंदीच्या काळात त्यामुळे या शहरांतील लहान मुलांच्या जीवाला व सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे,याकडे भारतीय बाल संरक्षण निधीने (आयसीपीएफ) लक्ष वेधले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेर्शांचे आणि आपल्या राष्ट्रीय धोरणाचे हे उल्लंघन आहे. पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स त्यांच्या वेबसाइटची यूआरएल बदलूनभारतीय कायदा आणि न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवीत आहेत. भारत सरकारने तातडीने बाल अश्लीलतेवर कारवाई केली पाहिजे, तसेच बाल-लैंगिक अत्याचार सामग्रीविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरविण्यासाठी सर्व देशांशी चर्चा करायला पाहिजे, असे ह्यआयसीपीएफह्णच्या प्रवक्त्या निवेदिता आहुजा यांनी स्पष्ट केले आहे. जिओ आणि एअरटेल यांसारखे इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि फेसबुक , ट्विटर , इंस्टाग्राम यांसारखे प्लॅटफॉर्म यांच्या माध्यमातून बाल अत्याचारासंबंधी वेबसाईट्स प्रदर्शित झाल्यास, या कंपन्यांना त्याकरीता जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभा समितीने केली आहे. या शिफारसी तातडीने लागू करण्याची गरज आयसीपीएफह्णने व्यक्त केली आहे.