विशाल शिर्के- पुणे : शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेने केलेल्या आर्थिक अनियमिततेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, बँकेचा परवाना रद्द करुन दिवाळखोरीची (लिक्विडेशन) कारवाई का करु नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयने भोसले सहकारी बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये बँकेत अडकले आहेत. आरबीआयने ३१ मार्च २०१८ अखेरीस केलेल्या लेखापरीक्षणात गंभीर अनियमितता आढळून आली आहे. तसेच, आरबीआयने मार्च २०१७ आणि मार्च २०१८ या वर्षातील ताळेबंदाची देखील तपासणी केली आहे. त्यात बँकेतील अनुत्पादक खात्यातील (एनपीए) रक्कम २३२ कोटी ७७ लाखा वरुन (५८.७० टक्के) ३१४ कोटी ९८ लाख रुपयांवर (८६.२० टक्के) पोहचली आहे. बँकेने नो युवर कस्टमर (केवायसी) च्या निर्र्देशांचे देखील पालन केलेले नाही. कॅपिटल टू रिस्क असेट रेशो (सीआरएआर) देखील अत्यंत खराब आहे. त्याचे प्रमाण उणे २३ कोटी ९२ लाख (उणे १०.७४ टक्के) आहे. बँकेची सद्य:स्थिती अत्यंत डळमळीत झाली असून, ही स्थिती सुधारण्यासाठी बँकेने कोणताही कृती कार्यक्रम सादर केलेला नाही. तसेच, इतर सक्षम बँकेत विलिनीकरणाचाही प्रस्ताव दिला नाही. या शिवाय, छाननी अहवालावर देखील बँकेने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. बँकेकडे किमान भांडवलही नसल्याने, ते आपल्या ठेवीदारांने पैसे देऊ शकण्याच्या स्थितीत नाहीत. बँकेने व्यवसाय स्थापनेच्या उद्दीष्टांचे पालन केले नसल्याचे निरीक्षण आरबीआयने नोंदविले आहे. या स्थितीवरुनच बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. बँकेला नोव्हेंबर १९९६च्या कायद्यानुसार बँकींग व्यवसायाचा परवाना दिला आहे. हा परवाना रद्द करुन बँकेवर दिवाळखोरीची कारवाई का करु नये असे विचारण्यात आले आहे. तसेच, एक महिन्यात त्यावर उत्तर न दिल्यास आपले काही म्हणणे नसल्याचे मानून पुढील कारवाई करण्याचा इशाराही आरबीआयने दिला आहे. तसे, पत्र २४ आॉक्टोबर २०१९ रोजीच बजावण्यात आाले आहे. या पत्राची मुदत नुकतीच संपली आहे. त्यानंतर अजून आरबीआयने पुढील कार्यवाही केली नसली तरी, दिवाळखोरीची टांगती तलवार कायम आहे. ----------------बँकेच्या ताळेबंदातील ठळक तपशील (रक्कम कोटीत)
तपशील ३१ मार्च २०१७ ३१ मार्च २०१८तोटा २९.४९ ६८.६९ ठेवी ५३७.६० ४९४.०४ कर्ज ३९३.५३ ३६५.४१ ग्रॉस एनपीए रक्कम २३ ३१४.९८टक्के ५८.७० ८६.२०