पुणे : सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे शिरूर-खेड-कर्जत-पनवेल असा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कामासाठी १२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, यामुळे पुणे महानगर परिसरातील कोंडी कायमची दूर होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे विभागाच्या आढावा बैठकीत भोसले बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, तसेच विभागातील सर्व अधीक्षक व कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील इमारती, रस्ते, पूल आदींच्या सुरू असलेल्या कामांबाबतही आढावा घेतला.
भोसले म्हणाले, “या रस्त्यामुळे पुणे शहरातील शिक्रापूर चाकण तळेगाव रस्त्यावरील वाहतूककोंडी संपणार आहे. त्यामुळे पुणे महानगर परिसरासाठी हा रस्ता महत्त्वाचा आहे. वाहतुकीत सुधारणा करण्यासाठी हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणार आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी येथे आठवडाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल.” याबाबत चव्हाण म्हणाले, “हा प्रकल्प १२ हजार कोटी रुपयांचा असून, तो बांधा, वापरा व हस्तांतरित (बीओटी) करा या तत्त्वावर राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे शिरूर, तसेच तळेगाव चाकण या मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच द्रुतगती मार्गावरील वाहतुकीचा भारदेखील कमी होणार आहे. हा प्रकल्प १३५ किलोमीटर लांबीचा असून, तो चार पदरी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.”
या बैठकीत प्रामुख्याने राज्य सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या १०० दिवस कार्यक्रमातील मुद्द्यांबाबत भोसले यांनी आढावा घेतला. शंभर दिवस कार्यक्रमाला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेमार्फत केले जाणार आहे. त्यामुळे यात चांगले काम झाल्याचे दिसले पाहिजे, असा इशारा देत. विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या खड्डेमुक्त रस्ते अभियानासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपचा वापर सर्वांनी करावा. खड्डे भरण्यासाठी देण्यात आलेल्या १०० तासांच्या मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. ही नागरिकांना देण्यात येणारी सेवा असून त्याचा अंतर्भाव सेवा हमी कायद्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वांनी सजगतेने काम करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
लोणावळा येथे उभारण्यात येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठीच्या प्रस्तावाबाबतही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला. राज्यातील सर्व गडकिल्ले रस्त्यांनी जोडण्यात यावेत, तसेच या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करून पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. रस्त्यांच्या दुतर्फा स्थानिक प्रजातीची वृक्षलागवड करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.