रस्त्यावरील मुलांसाठी निवारा

निराधार मुलांसाठी शहरात काम करणाºया अनेक जुन्या संस्थांना डावलून एका खासगी कंपनीच्या निवारा प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बुधवारी मान्यता दिली.

पुणे : निराधार मुलांसाठी शहरात काम करणाºया अनेक जुन्या संस्थांना डावलून एका खासगी कंपनीच्या निवारा प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बुधवारी मान्यता दिली. तब्बल १० कोटी रुपयांचा निधी, यासाठी राखीव ठेवण्यात आला असून संबंधित संस्थेला महापालिकेच्या वापरात नसलेल्या शाळांच्या इमारतीही दुरुस्त करून दिल्या जाणार आहेत.
प्रशासनाच्या वतीने हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. स्थायी समितीनेही त्याला मान्यता दिल्यानंतर तो सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. शहरातील रस्त्यावर राहणाºया
तसेच कुटुंबासाठी काम करणाºया सहा ते अठरा वयोगटातील मुलांसाठी ही संस्था दिवसरात्र निवारा, असा प्रकल्प सुरू करणार आहे. महापालिकेचा समाज विकास विभाग, भवन रचना विभाग त्यांना साह्य करतील. दोन खासगी संस्थांनी महापालिकेला हा प्रस्ताव दिला होता. त्यातील एक संस्था दिल्ली येथील एका वरिष्ठ निवृत्त अधिकारी महिलेशी संबंधित असून त्याच संस्थेने शहरात सर्वेक्षण करून काही हजार मुले निराधार व रस्त्यावर राहत असल्याचा अहवाल प्रशासनाला दिला होता.
त्या अहवालावर आधारित हा निवारा प्रकल्प प्रशासनाने तयार केला आहे. महापालिकेच्या अनेक शाळा इमारतींचा यासाठी वापर केला जाईल. तिथेच या मुलांसाठी शाळा व निवारा सुरू करण्यात येणार आहे. त्याची जबाबदारी या दोन संस्था पार पाडतील. त्यासाठी त्यांना महापालिका साह्य करेल. यात राज्य सरकारकडून निधी मिळणार आहे; मात्र तो मिळेपर्यंत सर्व खर्च महापालिका करणार आहे.
शहरात हे काम करणाºया अनेक जुन्या संस्था आहेत. जनसेवा फाउंडेशन ही संस्था अशा तब्बल ५०० मुलांसाठी स्वखर्चाने शाळा चालवते.
त्यांच्यासाठी निवारा म्हणून इमारत करण्याचा संस्थेचा प्रस्ताव निधीअभावी अपुरा राहिला आहे व महापालिका त्यांना मदत करण्याचे सोडून खासगी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता देत आहे. या संस्थांमध्ये त्याबद्दल रोष आहे.