लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड : कॅपिटल टू रिस्क असेट्स रेशो (सीआरएआर) नऊ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या सहकारी बँकांना त्यांचे भागभांडवल परत करण्याचा अथवा कर्जात वळते करण्याचा पर्याय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देऊ केला आहे. त्याचा फायदा सहकारी बँकांमधील कर्जदारांना होणार आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे समभाग शेअरबाजाराशी निगडित असतात. तर सहकारी बँकांचे समभाग कर्जाशी संलग्न असतात. सहकारी बँंकांमधील कर्ज प्रकारानुसार कर्जाच्या अडीच ते तीन टक्के रक्कम समभाग म्हणून ठेवावी लागते. आरबीआयने समभागांवर लाभांश देण्यास मनाई केली आहे. तसेच, समभाग परतही देता येत नव्हते. त्यामुळे कर्जदारांबरोबर वादाचे प्रसंग घडत होते. म्हणून, नागरी सहकारी बँंक संघटनांकडून भागभांडवलाची रक्कम परत देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने ९ टक्क्यांहून अधिक सीआरएआर असलेल्या बँकांना जून २०२० पासून भागभांडवल रक्कम परत देण्यास हरकत नसल्याचा आदेश बुधवारी (दि. १३) काढला आहे.
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष मोहिते म्हणाले, पुरेसे तारण असलेल्या कर्ज रकमेच्या अडीच टक्के रक्कम भाग भांडवल म्हणून घेतली जाते. तर, विनातारण कर्जावर पाच टक्के रक्कम घेतली जाते. सहकारी बँकांचे समभाग कर्जाशी निगडित असतात. सध्या त्यांना लाभांश देता येत नाही. तसेच, रक्कम परत देता येत नव्हती. थकबाकीदार कर्जदार समभागाची रक्कम वळती करण्याची मागणी करीत होते. जर आमच्या रकमेवर व्याज मिळत नसेल, तर ती रक्कम अडकविण्यात काय फायदा असा सवाल उपस्थित केला जात होता. आता, आरबीआयच्या निर्णयामुळे कर्जदारांना रक्कम परत घेता येईल; अथवा कर्जात वळती करता येईल.