तक्रारींचे गांभीर्य मोठे; कारवाई शून्यच

महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये शेकडो महिला अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. महिलांना पुरुष कर्मचाऱ्यांकडून होणारा त्रास रोखण्यासाठी ७ सदस्यीय महिला तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहे. पालिकेतील अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना पुरुषांच्या गैरवर्तनाचा त्रास सहन करावा लागत असला तरी प्रत्यक्षात दाखल होणाऱ्या तक्रारींची संख्या खूप कमी आहे. समितीकडे तक्रार दाखल करू इच्छिणाऱ्या महिलांना त्यांची समजूत घालून अर्ज करू नये याकरिता तिला प्रवृत्त केले जाते. अगदी अर्ज दाखल झाल्यानंतरही अर्ज मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत.
दरवर्षी साधारणत: अधिकृतपणे ५ ते ६ तक्रारी पालिकेतील या समितीकडे दाखल होत आहेत. मात्र या तक्रारींचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आहे. महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षिका, क्लार्क, झाडलोट, बिगारी काम करणाऱ्या महिला यांच्याकडून या तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकारी, मुकादम, रखवालदार, ड्रायव्हर, मेहतर म्हणून काम करणाऱ्या पुरुष कर्मचाऱ्यांविरुद्ध या तक्रारी आहेत. घटस्फोटित, विधवा, एकट्या असलेल्या महिलांना पुरुष सहकाऱ्यांच्या त्रासाला विशेष करून सामोरे जावे लागत आहे. अश्लील बोलणे, जाणूनबुजून स्पर्श करणे, शरीरसुखाची मागणी करणे अशा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत.
तीन महिन्यांच्या आत महिलेची तक्रार निकाली काढण्याचे बंधन समितीवर आहे; मात्र प्रत्यक्षात या तक्रारींवर सुनावणी अनेक महिने सुरू राहते. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यानंतरही केवळ वेतनवाढ रोखण्याची किरकोळ स्वरूपाची कारवाई समितीकडून केली गेली आहे. वस्तुत: नियमानुसार समितीकडे तक्रार आल्यानंतर सुनावणी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करणे आवश्यक आहे. पीडित महिलेला जर रजेची आवश्यकता असेल तर तिला भरपगारी रजा उपलब्ध करून देणे तसेच तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला निलंबित करणे किंवा कामावरून काढून टाकणे इतपत अधिकार समितीला आहेत.

राजस्थानमध्ये १९९७ साली एका गावात भवरीदेवी नावाच्या समाजसेविकेने सरपंचाच्या मुलाचा बालविवाह थांबवला होता. त्याचा राग मनात धरून त्या सरपंचाने या समाजसेविकेवरच सामूहिक बलात्कार केला. या गंभीर घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया देशभरात उमटली. दिल्लीच्या सेवाभावी संस्थांनी एकत्र येऊन उंबरठ्याबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या संरक्षणासाठी समिती नेमावी, असे सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आधारे महिला संरक्षणासाठी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून देशभरातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात विशाखा समिती स्थापन करण्यात आली आहे.