पाच साखर कारखान्यांवर जप्ती
By Admin | Updated: May 3, 2016 03:46 IST2016-05-03T03:46:34+5:302016-05-03T03:46:34+5:30
शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त भाव (एफआरपी) देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ५ साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी जप्तीची कारवाई केली. या पाचही कारखान्यांची मालमत्ता

पाच साखर कारखान्यांवर जप्ती
पुणे : शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त भाव (एफआरपी) देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ५ साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी जप्तीची कारवाई केली. या पाचही कारखान्यांची मालमत्ता विकून त्या पैशांमधून शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली जाणार आहे. कारवाई केलेल्या या कारखान्यांमध्ये जळगावमधील चोपडा शेतकरी साखर कारखाना, सोलापूरमधील आदिनाथ साखर कारखाना, विजय शुगर, कुरूमदास सहकारी साखर कारखाना आणि सांगलीत वसंतदादा कारखाना यांचा समावेश आहे.
या वर्षाच्या गळीत हंगामासाठी साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्या सहमतीने ८० : २० टक्केनुसार एफआरपी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, हंगाम संपण्याच्या मार्गावर पोहोचला, तरी काही कारखान्यांनी ८० टक्के एफआरपी दिलेला नसल्याचे तपासणीमध्ये दिसून आले आहे.
त्यासाठी साखर आयुक्त शर्मा यांनी संबंधित साखर कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी
मुदत दिली होती. मात्र, त्यानंतरही एफआरपी न दिल्याने त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली.
चोपडा कारखान्याकडे ८ कोटी ८० लाख रुपयांची, आदिनाथ कारखान्याकडे ५ कोटी
४२ लाखांची, विजय शुगरकडे ११ कोटी ७३ लाख, कुरूमदास कारखान्याकडे ५ कोटी ४४ लाख आणि वसंतदादा कारखान्याकडे
३६ कोटी १४ लाख रुपयांची एफआरपीची थकबाकी आहे. ही सर्व थकबाकी व्याजासह वसूल करून ती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या सर्व कारखान्यांनी उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस यांची विक्री करावी. आवश्यकता असल्यास कारखान्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचीही विक्री करावी आणि रक्कम वसूल करून ती संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करावी, असे आदेश पत्रात सांगण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
२० टक्के एफआरपी न देणाऱ्यांवर कारवाईला सुरूवात
बहुतांशी साखर कारखान्यांनी ८० टक्के एफआरपी दिली आहे. मात्र, ज्या कारखान्यांनी तेवढी एफआरपी दिलेली नाही, अशा २४ कारखान्यांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित २० टक्के एफआरपी देण्याचे आदेश गेल्या महिन्यातच देण्यात आले आहेत. या आठवड्यापासून त्याचा आढावा घेण्यास सुरूवात करण्यात येणार आहे. जे ते देण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल.
- डॉ. विपीन शर्मा,
आयुक्त, साखर