पुणे : पैशाची गरज आहे. तीन महिन्यांपासून घराचे भाडेही थकले आहे.. अशा एकेक समस्यांचा पाढा न्यायालयात वाचताना तिला हुंदका अनावर झाला होता. पतीने पोटगीच न भरल्याने ती अडचणीत होती. दुसरीकडे पोटगीची रक्कम जास्त झाली असल्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालावर पतीने फेरविचार अर्ज दाखल केलेला. अखेर न्यायालयाने मध्यस्थी केली. समुपदेशक नेमला. पतीला याची जाणीव करून दिल्यानंतर तो निवळला अन् त्याने ताबडतोब पत्नीला एटीएममधून पाच हजार रुपये काढून दिले. ‘पुढच्या तारखेला आणखी पैसे भरतो’, असे सांगितले. त्यानंतर त्याच्यातला ‘पिता’ जागा झाला आणि तो मुलाला खाऊ घेऊन देण्यासाठी गेला. न्यायालयाच्या सक्रियतेमुळे अवघ्या काही वेळातच एका महिलेला न्याय मिळाला.
नुकताच कौटुंबिक न्यायालयात हा प्रकार घडला. तीसवर्षीय महिला लहान मुलासह तिथे आली होती. या प्रकरणात पत्नी आणि लहान मुलाला दरमहा दहा हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. त्या दिवशी पतीने न्यायालयात साक्ष दाखल केली. पुढील तारीख दिली. त्यावेळी तिला रडूच कोसळले. ‘साहेब मला लांबची तारीख नको. नवरा पैसे भरत नाही. घराचे भाडे थकले असून, पदरात लहान मुलगा आहे. सांगा जगायचे कसे’, असे म्हणत ती थरथर कापत होती.
ही अवस्था पाहून न्यायालयाने पुन्हा तिच्या पतीला बोलाविले. त्यावेळी इतकी जास्त रक्कम दरमहा देणे शक्य नसल्याने त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार अर्ज दाखल केल्याचे सांगितले. पत्नीची अवस्था पाहून न्यायालयात दुसऱ्या कामानिमित्त आलेल्या पुणे लॉयर्स कन्झ्युमर सोसायटीच्या माजी अध्यक्ष अॅड. राणी सोनवणे यांची न्यायालयाने ताबडतोब समुपदेशक म्हणून नियुक्ती केली. सोनवणे यांनी हातातील काम बाजूला ठेवून पती-पत्नीशी संवाद साधला. गृहिणी असलेल्या पत्नीकडे उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. घरभाडे थकले आहे. त्यातच सासूने कौटुंबिक हिंसाचाराची खोटी केस मुंबई कोर्टात दाखल केल्याची ती सांगत होती. त्यामुळे अधिक चिंतित होती. या समुपदेशनानंतर पतीने पैसे देऊ केले.