दुसऱ्या बोगद्यातून होईल विकासाचा मार्ग खुला

मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीलाही वाटाण्याच्या अक्षता

शिरवळ : खंडाळ्याचा घाट चढून सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करणे सध्या जिकिरीचे आहे. यामुळे शिरवळ परिसरात मोठ्या कंपन्यांनी आपले बस्तान बसविले आहे. खंबाटकी घाटात आणखी एक बोगदा झाल्यास वाहतुकीचा मार्ग सुकर होणार असून दुसऱ्या बोगद्यामुळे साताऱ्याच्या विकासाचा मार्गही खुला होण्यास मदत होणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील खंबाटकी घाट हे अपघातांचे माहेरघर आणि मृत्यूचे प्रवेशद्वार बनले आहे. याठिकाणी पुण्याहून साताऱ्याकडे जाण्यासाठी अवघड वळणांचे एकेरी मार्ग घाटातून आहे, तर साताराहून पुण्याकडे येण्यासाठी बोगदामार्गे वाहतूक वळविण्यात आलेली आहे. वास्तविक पुण्याकडून साताऱ्याकडे जाताना अवघड वळणांचा साडेनऊ किलोमीटरचा खंबाटकी घाट ओलांडावा लागतो. त्यामुळे अवजड वाहतूक धोकादायक बनली आहे. ही अडचण सातारा जिल्ह्याच्या विकासाला मारक ठरत आहे. दरम्यान, सुरक्षित प्रवासाच्या दृष्टीने खंबाटकी घाटात आणखी एक बोगदा व्हावा, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन केली आहे.
सातारहून पुण्याकडे जाताना बोगद्यामार्गे हे अंतर सहा किलोमीटर पडते. अंतर वाचविण्यासाठी दुचाकीचालकांसह वाहनधारक आपला जीव धोक्यात घालून बोगद्यामार्गे विरुध्द दिशेने प्रवास करतात. सध्या या घाटात संरक्षक कठडेही मोठ्या प्रमाणात तुटले आहेत, त्यामुळे याठिकाणी मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. याकडे कानाडोळा केल्याचे चित्र दिसत आहे.
याठिकाणी नवीन बोगदा निर्माण झाल्यास जाण्यायेण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच नवीन बोगद्याची निर्मिती झाल्यास अंतर, वेळ आणि पैसे वाचणार आहेतच पण एखाद्या अपघातामुळे होणारा वाहतुकीची खोळंबा थांबणार आहे. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीलाही वाटाण्याच्या अक्षता
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सध्या सहापदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू आहे. निष्कृष्ट दर्जाच्या काम होत असल्याबाबत मंत्रालय स्तरावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रिलायन्स, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रतिनिधी यांच्या अनेकदा बैठका झाल्या. या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याठिकाणी नवीन बोगदा होणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आजतागायत यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आतातरी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या मागणीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व केंद्रीय मंत्री प्रतिसाद देणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.