लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : कोरोना रुग्णसंख्या घटल्याने राज्य शासनाने अनलॉक अंतर्गत कोरोनाविषयक निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत. परंतु, शाळा बंदच ठेवल्या असून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जाणार आहे. अनलॉकमध्ये शाळा बंद, विद्यार्थी घरी अशी स्थिती असली तरी शिक्षकांसाठी मात्र शाळा सुरू होणार आहेत. ऑफलाइन शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.
शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून इयत्ता पहिली ते बारावीच्या किती टक्के शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित राहावे, याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. राज्य शैक्षणिक, संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाइन व इतर माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे स्पष्ट आदेश राज्याचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी दिले आहेत. सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी विनाअनुदानित शाळा पालकांकडून शुल्क आकारून आपला खर्च भागवत आहेत. मात्र अनुदानित शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. त्यामुळे शासनाने ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना व ऑफलाइन पद्धतीने शाळा सुरू होण्यापूर्वी या शाळांना आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा शिक्षण संचालकांकडून केली जात आहे. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने शाळा सुरू होण्याची शक्यता कमीच आहे.
गुरुजींचीच शाळा सुरू होणारn विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश कधी मिळणार, याबाबत कोणत्याही सूचना दिली नाहीत. परंतु, इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या पन्नास टक्के शिक्षकांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. n इयत्ता दहावी व बारावीच्या शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १००% उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. n तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांनासुद्धा शाळेत शंभर टक्के उपस्थिती राहण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
ऑफलाइन पद्धतीने शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाचे कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नाहीत. मात्र, ऑनलाइन पद्धतीने शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सध्या केवळ ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू ठेवण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. -स्मिता गौड, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने अनुदानित शाळांना वेतनाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही अनुदान दिले नाही. नवीन शिक्षक नियुक्त करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे सध्या अनुदानित शाळा अडचणीत आल्या आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे, ऑनलाइन शिक्षणासाठी सॉफ्टवेअर खरेदी करणे आदींसाठी शासनाने या शाळांना मदत करावी, अशी सर्व संस्थाचालकांची अपेक्षा आहे. विनाअनुदानित शाळा पालकांकडून शुल्क आकारून आपला खर्च भागवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. -अ‍ॅड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, नियामक मंडळ, शिक्षण प्रसारक मंडळी