महाविद्यालयांत शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित

महिनाअखेरपर्यंत विभागनिहाय घेणार आढावा; दिलीप कांबळेंची माहिती

पुणे : अनुसूचित जातीच्या दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्ती आणि फ्री शिपचे तब्बल ३५ हजार २४९ अर्ज महाविद्यालय पातळीवर प्रलंबित आहेत. या अर्जातील सर्व त्रूटी दूर करून संबंधितांना शिष्यवृत्तीचे सर्व पैसे दिले जातील. त्यासाठी स्वत: सप्टेंबर अखेरीस विभागनिहाय आढावा बैठक घेणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २०१७-१८ आणि २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांतील अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नव्हती. शिष्यवृत्ती बंद होणार असल्याची चर्चा त्यामुळे सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, कांबळे यांनी ही माहिती दिली. शिष्यवृत्ती अजिबात बंद करण्यात येणार नाही. शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि आधार क्रमांक जोडलेले बँकखाते आवश्यक आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अपुरी कागदपत्रे असलेले अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत प्रलंबित अर्जांची संख्या
३५ हजार २४९ वर गेली असल्याचे कांबळे म्हणाले.
प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. समाजकल्याण विभागाचे सचिव आणि आयुक्त येत्या २१ सप्टेंबरपासून प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी विभागनिहाय भेटी देणार आहेत. त्यानंतर मी स्वत: २५ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान अर्जातील त्रुटींची पूर्तता किती प्रमाणात झाली, याची विभागनिहाय बैठक घेऊन माहिती घेणार आहे.
महाविद्यालयांनी प्रलंबित अर्जातील त्रूटी दूर कराव्यात, समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

राज्यात ३१ मार्च २०१८पर्यंत १ हजार ९५ कोटी (९८.३४ टक्के) रुपये शिष्यवृत्तीवर खर्च झाले आहेत. तर, या शैक्षणिक वर्षासाठी १ हजार २१७ कोटी ४९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, १७ सप्टेंबर अखेरीस ३९३ कोटी रुपयांचा निधी शिष्यवृत्तीवर खर्च झाला आहे.