पेसा क्षेत्रातून अनुसुचित जमातीचे शिक्षक ठेवले दूर

आंबेगाव तालुक्यातील पेसा क्षेत्रात २४५ शिक्षक असून त्यातील १३१ शिक्षक बिगर अनुसुचित जमातींचे आहेत.

ठळक मुद्देप्राधान्य देणे बंधनकारक होते : कारवाई करण्याची राज्यपालांकडे मागणी

पुणे : अनुसुचित (पेसा) क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेल्या गावांमध्ये स्थानिक अनुसुचित जमातींच्या उमेदवारांना (एस.टी.) प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेने शिक्षक व ग्रामसेवकांना पेसा क्षेत्रापासून दूर ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून राज्य शासन व जिल्हा परिषदेला यासंदर्भात आवश्यक निर्देश द्यावेत, या मागणीचे निवेदन आदिवासी समाज कृती समितीतर्फे राज्यपाल कार्यालयास पाठविण्यात आले आहे.राज्यपाल कार्यालयाने अनुसुचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ पदे स्थानिक अनुसुचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्याबाबतच्या अधिसूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने ५ मार्च २०१५ रोजी शुध्दीपत्र व २६ जून २०१५ रोजी अध्यादेश प्रसिध्द केला आहे. मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेकडून गेल्या पाच वर्षांपासून याबाबत आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही. आंबेगाव तालुक्यातील पेसा क्षेत्रात २४५ शिक्षक असून त्यातील १३१ शिक्षक बिगर अनुसुचित जमातींचे आहेत. उर्वरित पदांवर स्थानिक अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांची नियुक्ती करून स्थानिक उमेदवारांना न्याय द्यावा, असे निवेदनात नमूद केले आहे.मागील वर्षी सांगली जिल्हातून विकल्प देऊन बदली होऊन आलेल्या शिक्षकांना पेसा क्षेत्रात नेमणूक न देता त्यांचा मानसिक छळ केला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने इतर ठिकाणी रूजू होण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला. कायद्यात तरतुद असताना अनुसुचित जमातीच्या शिक्षकांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवले जात आहे. त्यामुळे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या कार्यालयाने यात लक्ष घालावे. तसेच पेसा क्षेत्रातील पदे स्थानिक अनुसुचित जमातींच्या उमेदवारांना मिळवून देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला द्यावेत, अशी विनंती निवेदनाद्वारे समितीतर्फे केली आहे. -- पेसा क्षेत्रात केवळ शिक्षकांनाच नाही तर तलाठी, ग्रामसेवक,अंगणवाडी पर्यवेक्षक, आदिवासी विकास निरिक्षक, कृषी सहाय्यक, पशुधन विकास सहाय्यक, परिचारिका, बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी, वनरक्षक, कोतवाल, वन निरिक्षक, लॅब अटेंडंट, पोलीस पाटील, अशा सतरा पदांवर स्थानिक अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेने शिक्षक व ग्रामसेवक पदाच्या नियुक्तीबाबत शासनाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे समितीतर्फे राज्यपाल कार्यालयास निवेदन पाठविण्यात आले आहे.- सिताराम जोशी, संस्थापक संचालक, आदिवासी समाज कृती समिती