शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर; राज्य सरकारने केली मोठी घोषणा
2
"मी सर्वात पहिले पलायन करणाऱ्या बॅचमधील...!"; मैथिली ठाकूरच्या निवडणूक लढण्यासंदर्भात वडिलांची पहिली प्रतिक्रिया, तुम्हीही भावूक व्हाल
3
"सगळेच लोक अत्यंत...!"; विरोधकांच्या 'मत चोरी'च्या आरोपांवर मैथिली ठाकुरचं मोठं विधान, स्पष्टच बोलली
4
जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट आणि जॉन एम. मार्टिनिस यांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल जाहीर
5
न्यायाधीशाची न्यायालयातच गोळ्या घालून हत्या; पिता-पुत्रही जखमी, सुनावणी सुरू असताना घडली घटना
6
Chaitanyananda Saraswati : स्वयंघोषित बाबाचं 'फाईव्ह स्टार' सीक्रेट; डीनने मुलींना दिली हॉटेलमध्ये रात्र घालवण्याची धमकी
7
VIDEO: वैभव सूर्यवंशीचा ऑस्ट्रेलियात राडा! खूपच संतापला, भरमैदानात पंचांशी वाद घातला...
8
लोनवर Hero Splendor खरेदी करण्यासाठी किती डाउन पेमेंट करावं लागेल? किती लागेल मंथली EMI, जाणून घ्या
9
"सरकारने आज घोषित केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कधी देणार?’’, काँग्रेसचा सवाल   
10
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रासह या राज्यांमध्ये चार नवीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी
11
"शेतकऱ्यांना पंजाबपेक्षा जास्त मदत दिली, तुलना करण्यापेक्षा..."; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना सुनावलं
12
इतक्या कोटींची मालकीण आहे २५ वर्षीय मैथिली ठाकूर! एका शोचे मानधन किती? बिहार निवडणुकीमुळे चर्चेत
13
“STला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करणे गरजेचे, कामगारांच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक”: सरनाईक
14
२ वर्षांच्या मुलीवर माकडांचा हल्ला; वडिलांसमोर छतावरुन खाली पडली, धडकी भरवणारा Video
15
“शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करणार, पण आज थेट मदतीची जास्त गरज”: CM देवेंद्र फडणवीस
16
शबरीमला मंदिरातील सोन्याच्या मुलाम्यात घोटाळा? न्यायालयात मोठा खुलासा, देवस्वम बोर्डाने आरोप फेटाळले
17
१४ वर्षांच्या उच्चांकी स्तराच्या जवळ 'या' सरकारी बँकेचे शेअर्स; रेखा झुनझुनवालांनी खरेदी केले आणखी शेअर्स
18
Y Puran Kumar: वाद आणि संघर्षांनी भरलेली कारकीर्द; कोण होते वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी वाय. पूरन?
19
अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या कोरडवाहू, हंगामी बागायतदार आणि बागायतदार शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी किती पैसे मिळणार?
20
UPI व्यवहारांच्या नियमामध्ये होणार बदल, ८ ऑक्टोबरपासून अशा प्रकारे करू शकाल पेमेंट

'सारथी' संस्थेचा डोलारा केवळ ७ कर्मचाऱ्यांवर उभा; अनेक महत्त्वाचे प्रकल्पही कर्मचारी कपातीमुळे बंद 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 15, 2020 13:28 IST

आरक्षणावरून वाद सुरू असताना, मराठा समाजाच्या हितासाठी सुरू झालेल्या सारथी संस्था देखील ओढून ताणून सुरू आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या आदेशामुळे सारथी संस्थेतील तब्बल २५ -३० कर्मचाऱ्यांची कपात संस्थेचे पन्नास कोटीचे बजेट आणले १५ कोटींवर 

सुषमा नेहरकर- शिंदे पुणे : मराठा आरक्षणावरून वाद सुरू असताना , मराठी समाजाच्या हितासाठी सुरू झालेल्या सारथी संस्था देखील ओढून ताणून सुरू आहे. शासनाच्या आदेशामुळे सारथी संस्थेतील तब्बल २५ -३० कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे सध्या केवळ ७ कर्मचाऱ्यांवर संस्थेचा डोलारा उभा आहे. परंतु कर्मचारी कपातीमुळे संस्थेतील अनेक महत्त्वाचे विभाग बंद पडले आहेत. मराठी समाजातील तरुण मुला-मुलींच्या हितासाठी बार्टी, यशदा सारख्या संस्थांच्या धर्तीवर तत्कालीन सरकारने ‘सारथी’ या स्वयत्त संस्थेची स्थापन केली होती. परंतु राज्यात महाआघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘सारथी’ संस्थेची स्वयत्ता काढून घेण्यात आली. त्यानंतर हा प्रश्न चांगलाच गाजत आहे. महाआघाडी शासनाने सारथी संस्थेची स्वयत्ता तर काढून घेतलीच, परंतु संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये देखील 90 टक्के कपात केली. सारथी संस्था सुरू होऊन एक -दीड वर्षेच झाले असले तरी मराठा समाजातील तरुण-तरुणींसाठी अनेक प्रकल्प सुरू केले होते. सारथी संस्थेच स्वतंत्र युपीएससी-एमपीएसी कक्ष, संशोधन कक्ष, ग्रंथालयासह अनेक विभाग सध्या कर्मचारी अभावी बंद पडले आहे. यामध्ये मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थितीची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी गोळा करण्याचे काम देखील संस्थेमार्फत सुरू होते. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी या आकडेवारीचा शासनाला खूप उपयोग झाला असता,पण हा प्रकल्प देखील बंद पडला आहे. ----- संस्थेचे पन्नास कोटीचे बजेट आणले १५ कोटींवर सारथी संस्थेच्या वतीने मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी सीएम फेलोशिप, छत्रपती शाहूमहाराज फेलोशिप, युपीएसीसी, एमपीएससीसाठी क्लास फी व दिल्लीमध्ये मोफत प्रशिक्षण देण्यात येत होते. संस्थेला केवळ फेलोशिपसाठी दर वर्षी २४-५० कोटींचा निधी लागतोय. पण सध्या कोरोना आणि आर्थिक अडचण सांगत शासनाने संस्थेच्या ५० कोटींच्या निधीत कपात करून थेट १५ कोटीवर आणला आहे. 

टॅग्स :PuneपुणेMaratha Reservationमराठा आरक्षणStudentविद्यार्थीState Governmentराज्य सरकार