हिरा सरवदे
पुणे: नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार माहिती अधिकारात अर्ज करून कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांची कुंडली गोळा करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे कायद्याच्या आडून ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर संक्रात येणार आहे.
पुणे महापालिकेत ८ ते १० जणांची एक टोळी माहिती अधिकाराचा सातत्याने हेतूपुरस्सर गैरवापर करत आहे. वारंवार एकाच स्वरूपाची माहिती मागवून अधिकाऱ्यांना धमकावतात. महापुरुषांच्या जयंतीच्या नावाखाली अवाजवी आर्थिक मागण्या करते. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. या प्रकाराबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशासक तथा आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाने या संदर्भात कठोर भूमिका घेत जनहित नसलेल्या व त्रासदायक प्रकरणांची अपिले फेटाळली आहेत. हा प्रकार संघटित स्वरूपात होत असल्याने, माहिती अधिकाराच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या टोळीवर मकोका सारखी कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी लक्षवेधी आमदार सुनील कांबळे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती.
या अनुषंगाने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी पुणे महापालिकेकडून कायद्याच्या आडून ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची माहिती मागितली आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून विविध विभागांमध्ये आलेले माहिती अधिकार अर्ज, एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने कोण कोणत्या विभागात किती अर्ज केले आहेत, कोणत्या स्वरूपाची माहिती मागितली आहे, संबंधित व्यक्तीने आतापर्यंत किती अर्ज केले आहे, याची माहिती संकलित केली जात आहे. संकलित झालेल्या माहितीची तपासणी करून, ती नगरविकास विभागाकडे पाठवली जाणार आहे.
गुन्हा संदर्भातही मागितली माहिती
महापालिकेत वारंवार एकाच विषयाची माहिती मागून ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांवर काही गुन्हे दाखल आहेत का याची माहिती पोलिस प्रशासनाकडून घेण्यात येणार आहे. यासाठी काही नावांची यादी पोलिस प्रशासनाला देण्यात आल्याची सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी महापालिकेने दोघांची नावे पाठवून त्यांच्यावरील गुन्ह्याची माहिती मागितली होती. यामध्ये एकावर ११ तर दुसऱ्यावर दोन गुन्हे असल्याचे पोलिसांनी लेखी दिले आहे.
महापालिकेचे माजी कर्मचारी झाले कार्यकर्ते
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये माहिती अधिकाराचे अर्ज करणारे दररोज दिवसभर या विभागातून त्या विभागात फिरत असतात. ते इतर कोणताही काम-धंदा करत नाहीत. अशा लोकांमध्ये महापालिकेमध्ये नोकरी करून सेवानिवृत्तीनंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते झालेल्यांचाही समावेश आहे. महापालिकेच्या सेवेत असताना प्रशासनातील खाचखळगे माहीत असल्याने ते त्याचा उपयोग माहिती अधिकारासाठी करत आहेत.
कायद्याचा वचक कमी होण्याची भीती
प्रशासनावर वचक निर्माण व्हावा, भ्रष्टाचाराला आळा निर्माण व्हावा, यासाठी माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र, काही तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ते या कायद्याचा वापर ब्लॅकमेलिंग करून पैसे मिळवण्यासाठी करत आहे. कसल्याही प्रकारची नोकरी किंवा काम न करता, केवळ माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून ते शासकीय कार्यालयांमध्ये वावरत असतात. आता अशा तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. या मागणीनुसार माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर काही निर्बंध आणले तर कायद्याचा वचक कमी होईल, शिवाय अधिकारी आणि कर्मचारीही निर्ढावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काम काय ? याची बदली करा, त्याच्यावर कारवाई करा
अनेक नागरिक, माननिय, सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते विविध कामे घेऊन महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांकडे येतात. जी कामे व मागण्या योग्य असतात त्या मार्गी लावल्या जातात. मात्र, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते व स्वयंघोषीत समाजसेवक आयुक्तांकडे व अतिरिक्त आयुक्तांकडे आल्यानंतर कामे सोडून याची बदली करा, त्याच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी करतात, अशा लोकांच्या रडारावर तेच ते अधिकारी व कर्मचारी असतात, त्यामुळे त्यांच्या मागणीचा उद्देश संशय घेण्यासारखा असतो.