समता भूमी स्मारक खासगी संस्थेला देण्याचा घाट; सरकारकडे पैसे नाहीत का? पुरोगामी संघटनांचा खडा सवाल

राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणाखाली स्मारकाची निगराणी सुरू आहे. असे असताना राजकीय दबावामुळे खासगी संघटनेकडे स्मारक सोपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पुरोगामी संघटनांनी केला आहे.

पुणे : महात्मा फुले यांच्या राहत्या वाड्याचे समताभूमी अशा नावाने राष्ट्रीय स्मारक झाले. आता हे स्मारक संचलनासाठी म्हणून खासगी संस्थेला देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे. त्याला पुरोगामी संघटनेने विरोध केला आहे. याबाबतचे निवेदन पुरातत्त्व विभागाला देण्यात आले.

सध्या हे स्मारक राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. ते काढून समता परिषदेचे अध्यक्ष असलेले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या समता परिषदेला देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महात्मा फुले प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या सततच्या संघर्ष व पाठपुराव्यामुळे सरकारला या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करणे भाग पडले. राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणाखाली त्याची मागील अनेक वर्षे व्यवस्थित देखभाल-दुरुस्ती व निगराणी सुरू आहे. असे असताना राजकीय दबाव, राजकीय स्वार्थ यामुळे खासगी संघटनेकडे स्मारक सोपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पुरोगामी संघटना करत आहेत.

राष्ट्रीय एकात्मता समिती आणि म. फुले समता प्रतिष्ठानचे निमंत्रक नितीन पवार तसेच इब्राहिम खान, के. जे. जॉय, अंकुश शेडगे, प्रा. संजयकुमार कांबळे, विष्णू मोरे, विजय जगताप, शकुंतला घोरपडे, प्रकाश वाघमारे व सोपन घोगरे, सुधीर वाघमारे व अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी याला विरोध करणारे निवेदन पुरातत्त्व विभागाचे उपसंचालक विलास वाहणे तसेच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिले. सरकारकडे स्मारकाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत का? फक्त हेच स्मारक सरकारला जड झाले आहे का? असे प्रश्न या निवेदनात उपस्थित करण्यात आले आहे.

सरकारे याची दखल घेतली नाही तर काय करायचे याचा विचार करण्यासाठी प्रतिष्ठानच्या वतीने ४ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता हमाल पंचायत कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, मालधक्का येथे सर्व समविचारी संघटनांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती नितीन पवार यांनी दिली.