‘अत्याचारमुक्त महाराष्ट्र’ लालफितीत

अनुसूचित जाती-जमातींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि झालेल्या अत्याचारांची सत्यता पडताळून, त्यात तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजकल्याण आयुक्तालयाने

पुणे : अनुसूचित जाती-जमातींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि झालेल्या अत्याचारांची सत्यता पडताळून, त्यात तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजकल्याण आयुक्तालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जातीय अत्याचारमुक्त महाराष्ट्र योजना तयार केली आहे. ही योजना राज्यभर लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव त्यांनी राज्य शासनाकडे दाखल केला आहे. हा प्रस्ताव दाखल करून ९ महिने उलटले तरी त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये नाराजीची भावना आहे. आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीचा मुहूर्त साधून हा प्रस्ताव मंजूर करून ती योजना राज्यात लागू करण्याची मागणी होत आहे.
राज्यात जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढ झाली आहे. हे रोखण्याचे काम शासनस्तरावर होत असते. मात्र अनेकदा या घटनांवर नियंत्रण मिळवणे अशक्य होते. या घटना होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि झालेल्या घटनांची सत्यता पडताळून त्याचा लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी धोरण निर्माण करण्याची गरज होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापण्याच्या सूचना राज्य शासनांना दिल्या होत्या. त्यानुसार महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांच्या धर्तीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने जातीय अत्याचारमुक्त महाराष्ट्र योजना निर्माण करण्याची मागणी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी समजाकल्याण आयुक्तांकडे केली होती. त्याची पडताळणी करून आणि गरज पाहून समाजकल्याण आयुक्तांनी अशी समिती कशी स्थापन करता येईल, याचा अभ्यास केला आणि प्रत्येक महसुली उपविभागाच्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय शांतता व समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना जुलै २०१५ ला पाठविला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये पुन्हा हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. त्यास ९ महिने उलटले तरी काहीच निर्णय झालेला नाही.
याबाबत राहुल डंबाळे म्हणाले, ‘‘जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी अशी समिती स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समाजकल्याण आयुक्तांकडून राज्य शासनाला प्रस्तावही गेलेला आहे. मात्र त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून हा प्रस्ताव मान्य करून ही योजना राज्यात तातडीने लागू करावी, अशी आमची मागणी आहे.’’

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांच्या धर्तीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने जातीय अत्याचारमुक्त महाराष्ट्र योजना निर्माण करण्याची मागणी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी समजाकल्याण आयुक्तांकडे केली होती. त्याची पडताळणी करून अभ्यास झालेला आहे.