आरटीईच्या वेबसाईटमधील बिघाड कायम

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत देण्यात येणार्‍या २५ टक्के प्रवेशासाठी ऑनलाईनची दुसरी फेरी सुरू होऊनही आरटीईच्या वेबसाईटमधील बिघाड कायम असल्याने पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत देण्यात येणार्‍या २५ टक्के प्रवेशासाठी ऑनलाईनची दुसरी फेरी सुरू झाली आहे. मात्र, त्यामध्ये वेबसाईटमधील अडथळा अद्याप दूर न झाल्यामुळे पालकांना सलग दुसर्‍या दिवशी मनस्ताप सहन करावा लागला. याबाबत, अनेक पालकांनी शिक्षण विभाग आणि शाळांकडे तक्र ार केली.
आरटीई अंतर्गत प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीत सुमारे तीन हजार पालकांनी आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेतले. मात्र, अजूनही शहरातील २२९ शाळांमध्ये या कोट्यातील सहा हजार जागांमधील प्रवेश शिल्लक आहेत. अर्थिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना ज्युनिअर केजी पासून प्राथमिक शिक्षणापर्यंतचे प्रवेश मोफत देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र, दुसर्‍या फेरीत आरटीईची १३ीेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल ही वेबसाईट आज सलग दुसर्‍या दिवशीही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अनेक पालकांनी याबाबत शिक्षण संचालकांकडे तक्रार केली.
दरम्यान, यापूर्वी अर्ज केलेल्या पालकांनी दुसरा अर्ज न करता पहिल्या अर्जातील शाळेचा ऑप्शन बदलावयाचा आहे. नव्याने अर्ज करणार्‍यांनी संपूर्ण फॉर्म भरावयाचा आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारणार्‍या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी दिली आहे. त्यामुळे पालकांनी याबाबतची सविस्तर माहिती घेऊन अर्ज करावेत, अशी सूचना शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे.
-----------
अल्पसंख्याक शाळांना नियम लागू नाही
आरटीई अंतर्गत देण्यात येणार्‍या प्रवेशाचा नियम अनुदानित आणि विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळांना लागू नाही. याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर नव्याने पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने पुन्हा शिक्कामोर्तब केले आहे. या नव्या सदस्यांमध्ये सवार्ेच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांचा समावेश होता. आरटीईमुळे केंद्र सरकारने दिलेल्या अल्पसंख्यांकांच्या हक्कामध्ये बाधा येत असल्याने हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाने अल्पसंख्यांकाचा हक्क अबाधित राहिला आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक शिक्षण हक्क सल्लागार मार्कस देशमुख यांनी दिली.