पुणे : सगळ्याचे सोंग आणता येते, मात्र पैशाचे नाही. येत्या काळात आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढणे निदान सर्वसामान्य पक्षकाराला शक्य होणार नाही. हातावर पोट असणाऱ्याची तर गोष्टच वेगळी. अशातच परिस्थिती लक्षात घेता सामंजस्याने एकमेकांमधील वाद मिटवले गेल्यास त्याचा फायदा दोन्ही पक्षांना होणार आहे. लॉकडाऊन नंतरची असणारी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता असा निर्णय घेणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाचा वाढणारा प्रभाव याचा परिणाम वेगवेगळ्या क्षेत्रावर होताना दिसत आहे. कोरोनामुळे केवळ महत्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे असताना फसवणूक, कौटुंबिक हिंसाचार, मालकी हक्क व ताबा विषयक वाद याप्रकारचे खटले दाखल होत आहेत. महत्वाच्या प्रकरणावर ऑनलाइन व्हिडीओ कॉन्फरसद्वारे सुनावणी होत आहे. न्यायालयीन बदलत्या परिस्थिती विषयी अधिक माहिती देताना अ‍ॅड. चिन्मय भोसले म्हणाले, नागरिकांनी आपल्याला होणारा त्रास लक्षात घेता शक्यतो ऑनलाइनद्वारे अर्ज करण्यावर अधिक भर द्यावा. मुळात अद्याप आपली ही टेक्नॉलॉजी ग्रामीण भागात देखील तितक्याच प्रभावीपणे पोहचली आहे किंवा नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. ज्यावेळी आपण ऑनलाइनद्वारे न्यायनिवाडा असे म्हणतो त्यावेळी संबंधित त्या वकीलाकडे, पक्षकाराकडे आणि साक्षीदाराकडे ती सुविधा आहे का ? हे पाहावे लागेल. तळागाळापर्यत ती सुविधा पोहचायला हवी. दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे, ऑनलाइन माध्यमातून न्याय मिळत नसल्यास पक्षकारांनी सुरुवातीला 'मेडीएशन' साठी जावे. देशातला 70 वर्षांपूवीर्चा ट्रेंड लक्षात घेतला की लक्षात येते, वाद झाल्यास कोर्टात जाणे, पण आताची परिस्थिती पाहता, कोर्टावरील वाढता ताण लक्षात घेतल्यास ( लॉकडाऊनच्या दरम्यानचा कालावधी) न्यायनिवाडासाठी किती वाट पाहावी लागेल याचा विचार करावा. म्हणून वादापेक्षा लवादाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. ......................
* अनेकजण 'सेटलमेंट' च्या दृष्टीने अधिक प्रयत्न करणारसध्या न्यायालयात येणाऱ्या केसेस या आर्थिक आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या अधिक आहेत. लोक घरी बसून असले तरी खर्चात काही कमी नाही. तो वाढतो आहे. बँकेचे हफ्ते पुढे ढकलले असले तरी पगार कपात करण्यात आली आहे. आणि हफ्त्यावरील व्याज भरावे लागणार आहे. ते काही चुकणार नाही. विशेषत: व्यावसायिकांना दोन महिने मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. पैसे परत मिळत नसल्याने 'रिकव्हरी' च्या केसेस वाढणार आहेत. मात्र त्यात मोठी अडचण म्हणजे त्याला लागणारी स्टॅम्प ड्युटी. ती देणे, वकिलांची फी देणे, यामुळे कोर्टात जायचे की थोडावेळ थांबायचे असे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही केसेस कमी होतील. बहुतेक करून अनेकजण 'सेटलमेंट' च्या दृष्टीने अधिक प्रयत्न करतील. कौटुंबिक केसेस वाढल्या असे जरी असले तरी महिला पुढे येतील का प्रश्न असून तो आर्थिकतेशी जोडला गेला आहे. - अ‍ॅड. प्रतिभा घोरपडे