कामगार, मजूर वर्गाच्या मागण्यांसाठी ' सडक से संसद ' लढाई

काम करण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क व्हावा यासाठी आम्ही लढू. तसेच केंद्राच्या निर्गुंतवणूक धोरणास आमचा विरोध राहील.असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मेडिकल कार्ड मिळावे, अशी मागणी आहे.

ठळक मुद्दे केंद्राच्या निर्गुंतवणूक धोरणास आमचा विरोध तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मेडिकल कार्ड मिळावे, अशी मागणी

पुणे :कामगार, मजूर वर्गाच्या मागण्यांसाठी ' सडक से संसद ' लढा दिला जाणार असल्याची घोषणा ( राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेस )  'इंटक ' चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. महाराष्ट्र प्रदेश इंटक ची राज्य कार्यकारिणी बैठकीत ही माहिती देण्यात आली.   चौधरी म्हणाले, ' कामगारांना न्याय देण्यात मोदी सरकार अयशस्वी ठरले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून बेरोजगारी वाढली आहे. कारखाने बंद होऊन कामगारांना गावी जाऊन मजुरी करावी लागत आहे, त्यामुळेच मनरेगामध्ये ३५ टक्के वाढ झाली आहे. कामगारांच्या मागण्यासाठी इंटक सडक से संसद ' लढा देणार आहे. त्याचा भाग म्हणून आॅगस्टमध्ये मुंबईत कामगार अधिवेशन आयोजित केली जाणार आहे. मोदी सरकारला कामगार विषयक ४४ कायदे कमी करून त्यांची संख्या ४ वर आणायची आहे. त्यामुळे कामगारांचा आवाज दाबला जाणार आहे. याला  संघटनेचा विरोध आहे. मजूराला प्रतिदिन किमान ५०० रुपये मजूरी दिली जावी अशी आमची मागणी आहे. कामगार, मजुरांचे काम कायमस्वरूपी व्हावे, असंघटित कामगार क्षेत्राला ५ हजार प्रतिमहिना पेन्शन मिळावी, संघटीत क्षेत्रातील कामगारांना प्रतिमहिना २ हजार रुपये पेन्शन मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. काम करण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क व्हावा यासाठी आम्ही लढू. तसेच केंद्राच्या निर्गुंतवणूक धोरणास आमचा विरोध राहील.असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मेडिकल कार्ड मिळावे, अशी मागणी आहे.  या पत्रकार परिषदेला प्रदेश अध्यक्ष अशोक मोरे,  प्रदेश सरचिटणीस पराग आठवले ,पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष तेजंदरसिंग अहलूवालिया उपस्थित होते