पुणे : मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात राज्य सरकारने ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याने पुणे जिल्ह्यातील महसूल विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अधिकाऱ्यांना विश्सावासत न घेता त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता त्यांच्यावर अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई करण्यात आली असून याचा निषेध करत जिल्ह्यातील सर्व महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुका आणि गावपातळीवरील कामकाज ठप्प झाले आहे. या आंदोलनात सुमारे अडीच हजार कर्मचारी अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी (दि. १२) विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना अन्यायकारक पद्धतीने निलंबित करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. मात्र, या प्रकरणी संबधित अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी वस्तूस्थितीनुसार योग्य कार्यवाही केली आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ कार्यालयालादेखील अहवाल सादर केले आहेत.
या कारवाईमुळे महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यापासून अतिरिक्त जिल्हधिकाऱ्यांपर्यंत नाराजी पसरली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हे निलंबन तात्काळ रद्द करून या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी, अशी मागणी सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना देण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर तसेच सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
राज्य संघटनेच्या निर्देशानुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना व महसूल सेवक संघटनेच्या वतीने न्याय मिळेपर्यंत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच निलंबन मागे घेईपर्यंत सोमवारपासून सर्व अधिकारी कर्मचारी सामुहिक रजेवर जात असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.
Web Summary : Pune's Revenue Department strikes against the suspension of officials in a mining case. Work is halted, demanding reinstatement, impacting district operations.
Web Summary : पुणे के राजस्व विभाग ने खनन मामले में अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ हड़ताल की। बहाली की मांग, जिला संचालन प्रभावित।