पूर्व हवेलीतील ‘त्या’ प्रस्तावित पोलीस ठाण्याचा फेरविचार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2021 04:12 IST2021-07-07T04:12:10+5:302021-07-07T04:12:10+5:30
उरुळी कांचन : पुणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर शहरालगतच्या २३ गावांचा समावेश पुणे महानगरपालिकेत झाल्यानंतर, महाविकास आघाडी ...

पूर्व हवेलीतील ‘त्या’ प्रस्तावित पोलीस ठाण्याचा फेरविचार?
उरुळी कांचन : पुणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर शहरालगतच्या २३ गावांचा समावेश पुणे महानगरपालिकेत झाल्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकार, पुणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीत समाविष्ट झालेल्या पूर्व हवेली तालुक्यातील लोणीकाळभोर व लोणीकंद या दोन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पुन्हा फेरबदल करणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
पुणे आयुक्तालयात समावेश असलेल्या व पूर्णतः ग्रामीणभागाशी नाळ जोडलेल्या उरुळी कांचन व परिसरातील गावांचा समावेश असलेले स्वतंत्र पोलीस स्टेशन पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अस्तित्वात आणण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळत आहे. मात्र, नाव छापून नका ही अट लावली जात आहे.
पूर्व हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर व लोणीकंद ही दोन्ही पोलीस स्टेशन २३ मार्च २०२१ रोजी पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात समाविष्ट झाली असली, तरी लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनमधून विभाजन करून उरुळी कांचन स्वतंत्र पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव गृह विभागात प्रलंबित आहे. पूर्व हवेली तालुक्यातून संपूर्ण कार्यक्षेत्र शहरात समाविष्ट झाले असले तरी, शहरी पोलीस ठाण्यांचे एकूण क्षेत्रफळ, भौगोलिक रचना तसेच अति आवश्यक सेवा अगदी ५ मिनिटांत पुरविणे क्रमप्राप्त असताना या ठिकाणी काम
करताना याबाबी अशक्यप्राय बनल्याने, पुणे आयुक्तालयातील समावेशात त्रुटी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे.
अशातच पूर्व हवेली तालुक्यातील या भागाला पूर्णतः हा भाग ग्रामीण नाळेशी जोडला आहे. शेती, शेतीजोड उद्योग धंदे, अवजड वाहतूक या ठिकाणी अनिवार्य आहे. अशा स्थितीत या ठिकाणी शहरी निर्बंध लावणे नागरिकांना अतिशय जुलमी व जिकिरीचे ठरू लागले आहे. शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना सीटबेल्टपासून वाहन परवाना वाहन पर्यावरण चाचणी अशा कायदा व नियमावर बोट दाखवून कार्यवाही सुरू असल्याने स्थानिक नागरिक या त्रासाने त्रस्त झाले आहेत. पोलिसांच्या कारवाई व दंडात्मक कारवाईने आधीच कोरोनाने पिचलेल्या व्यवसायावर बंधने पडू लागली आहेत.या सर्व तक्रारींबद्दल खासदार, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी समन्वयातून मार्ग काढू न शकल्याने त्यांच्यावरही नागरिकांचा रोष वाढू लागला आहे.
पुणे महानगरपालिकेप्रमाणे सत्तेचे पाठबळ मिळवण्यासाठी आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक सत्ताधाऱ्यांना अडचणीच्या ठरू लागल्याने पोलिसांचा जाच कमी करण्यासाठी हद्दींचा फेरबदल होण्याचे वृत्त खात्रीशीरपणे चर्चेत आहे. शहर पोलीस व ग्रामीण पोलीस यांच्यातील जो फरक आहे तो उरुळी कांचनसारख्या गावाने गेल्या चार महिन्यांपासून अनुभवला आहे व शहर पोलिसांमधील कोणत्याही तक्रारीची दखल न घेता अवैध धंदे बिनधास्त चालू ठेवण्यासाठी पाठबळ देण्याची पद्धत अनुभवलेली आहे. यामुळे या भागातील जनतेची भावना ग्रामीण पोलीस कार्यक्षेत्रात राहण्याचीच झालेली आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.