‘स्मार्ट ग्राम’चा निकाल लागेना, राजकीय दबाव  

राज्य शासनाच्या स्मार्ट ग्रामसाठी पुणे जिल्ह्यातील तीन गावांची एप्रिल महिन्यात तपासणी करण्यात आली. या तपासणीनंतर १ मे रोजी जिल्हास्तरावरील ‘स्मार्ट ग्राम’ चा निकाल जिल्हा परिषदेने जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु स्पर्धेत असलेल्या एका नेत्याच्या गावाची निवड करण्यासाठी प्रशासनावर प्रचंड दबाव येत असल्याने तब्बल तीन महिने झाले निकालच जाहीर केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

पुणे : राज्य शासनाच्या स्मार्ट ग्रामसाठी पुणे जिल्ह्यातील तीन गावांची एप्रिल महिन्यात तपासणी करण्यात आली. या तपासणीनंतर १ मे रोजी जिल्हास्तरावरील ‘स्मार्ट ग्राम’ चा निकाल जिल्हा परिषदेने जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु स्पर्धेत असलेल्या एका नेत्याच्या गावाची निवड करण्यासाठी प्रशासनावर प्रचंड दबाव येत असल्याने तब्बल तीन महिने झाले निकालच जाहीर केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
पर्यावरण संतुलित ग्राम योजनेतील निकष बदलल्याने नंतर राज्य सरकारने २०१६ मध्ये स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये प्रथम प्रत्येत तालुक्यात एका गावाची तालुकास्तराव ‘स्मार्ट ग्राम’ म्हणून निवड करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात तेरा तालुक्यात १३ गावांना स्मार्ट ग्राम म्हणून घोषित करण्यात आले. या सर्व गावांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. यात दुस-या टप्प्यात तालुकास्तरावरील गावांमधून एका गावांची जिल्हास्तरावरील ‘स्मार्ट गाव’ म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. या गावाला तब्बल ४० लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरावरील ‘स्मार्ट ग्राम’ साठी तीन गावांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले आहेत. यामध्ये हवेली तालुक्यातील सांगरुण, जुन्नरमधील टिकेकरवाडी आणि शिरुर तालुक्यातील विठ्ठलवाडी या गावांचा सामावेश आहे. या गावांची तापसणी व निवड करण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या वतीने या तिन्ही गावांची तपासणी करण्यात आली. पंरतु तीन महिने झाले अद्यापही निवड समितीने गावांचा निकाल जाहीर केलेला नाही. याबाब जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी ‘स्मार्ट ग्राम’ चा त्वरीत निकाल जाहीर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत.

स्मार्ट ग्रामसाठी असे असेल गुणांकन
स्वच्छतेसाठी (वैयक्तिक, सार्वजनिक शौचालये, पाणी गुणवत्ता, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन) २० गुण, व्यवस्थापनासाठी (पायाभूत सुविधा, शिक्षण सुविधा, केंद्र व राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी, प्लॉस्टिक बंदी, बचत गट) २५ गुण, दायित्वासाठी (करवसुली, पाणीपुरवठा, वीज बिलांचा नियमित भरणा, अपंगांवरील खर्च, लेखा परीक्षण पूर्तता, ग्रामसभा आयोजन, लेखा पूर्तता) २० गुण, अपारंपरिक ऊर्जा व पर्यावरणासाठी (एलईडी दिवे, सौर दिव्यांचा वापर, बायोगॅस यंत्रणा, कृषी लागवड, जलसंधारण) २० गुण आणि पारदर्शकता व तंत्रज्ञानास (ग्रामपंचायत अभिलेखांचे संगणकीकरण, ई-सुविधा, १०० टक्?के आधार नोंदणी, ग्रामंपचायतीचे संकेतस्थळ, संगणकीय वापर) १५ गुण असे १०० गुणांकन होईल.