व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडीओ कॉलवरून जबाब

पुण्यातील पहिलीच घटना; वडिलोपार्जित जमीन हिस्सा प्रकरणातील दिवाणी दावा

पुणे : वडिलोपार्जित जमिनीत हिस्सा मिळावा म्हणून दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात प्रथमच व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडीओ कॉल करून कबुलीजबाब घेत लोकअदालतीमध्ये दावा निकाली काढल्यात आला. व्हिडीओ कॉलद्वारे अर्जदारांना विरोधी पक्षाने ३६ लाख रुपये देण्याचे मान्य करत तडजोडीअंती हा दावा निकाली काढला.

वाल्हे गावात असलेल्या सुमारे ६० हेक्टरच्या वडिलोपार्जित जमीनीत पत्नीला हिस्सा मिळावा म्हणून मेव्हणा व त्यांच्या मुलीने व तीन मामा, आज्जी, मावशी आणि ज्यांना जमीन विकण्यात आली त्यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. दोन्ही बाजूंनी तडजोडीची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार विरुद्ध पक्षाने अर्जदारांना ३६ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते. तक्रारदारांपैकी एक अर्जदार हजर नसल्याने प्रतिवाद्यांचे वकील अ‍ॅड. सुभाष पवार आणि अ‍ॅड. नितीन झंजाड यांनी अर्जदाराला व्हॉट्सअपवरून व्हिडीओ कॉल केला. न्यायाधीश बधाणे यांच्या पॅनेलने अर्जदाराला तडजोडीला तयार आहे का, अशी विचारणा केली. त्याने संमती दर्शविल्यानंतर हा दावा निकाली काढण्यात आला. तक्रारदारांच्या वतीने अ‍ॅड. अफताब खान यांनी कामकाज पाहिले.

लोक अदालतीत प्रथमच अशाप्रकारे विशेष दिवाणी दावा व्हॉट्सअप व्हिडिओ कॉलिंगचा वापर करून निकाली काढला. संबंधित व्यक्ती दिल्लीत असल्याने उपस्थित राहू शकला नाही. मात्र, या सुविधेमुळे त्यांचा दावा निकाली काढता आला. त्याने दिल्लीला जाण्यापूर्वी तडजोड पत्रावर स्वाक्षरी केली होती, अशी माहिती अ‍ॅड. नितीन झंजाड यांनी दिली.

चेक न वटल्याप्रकरणी ८ कोटी ४७ लाखांवर तडजोड
व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेले चेक न वटल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा ८ कोटी ४७ लाख ३९ हजार रुपयांवर तडजोड करून निकाली काढण्यात आला. चैतन्य सेंटर फॉर सायकॉलोजिक हेल्पने व्यवसायाच्या वाढीसाठी एचडीएफसी बँकेकडून २०१५ मध्ये ७ कोटी ३६ लाख ९३ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, संबंधित कर्जाची परतफेड करण्याकरिता दिलेला धनादेश न वटल्याप्रकरणी बँकेकडून न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता.

लोकअदालतमध्ये याबाबत तडजोड होऊन मुद्दल आणि व्याजासह ग्राहकाने आठ कोटी ४७ लाख ३९ हजार रुपये बँकेला देण्याचे निश्चित करण्यात येऊन दावा निकाली काढण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचा दावा प्रथमच लोकअदालतीत निकाली काढण्यात आला. लोकअदालतीत एचडीएफसी बँकेच्या वतीने रोहन
एडके हे तर, फर्मच्यावतीने भागीदार रोनी जॉर्ज व सुशपती जॉर्ज उपस्थित राहिले. अ‍ॅड. एम. एस. हरताळकर यांनी बँकेच्या वतीने बाजू मांडली तर बचाव पक्षाच्या वतीने विधी सेवा प्राधिकरणाचे अनिल तांबे व मिलिंद सोवनी यांनी काम पाहिले.