रस्तेसुरक्षेबाबत मिळेना प्रतिसाद, शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष

रस्ते सुरक्षा; तसेच जनजागृतीविषयी राज्य शासनाने विविध विभागांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे; पण परिवहन विभाग व वाहतूक पोलीस वगळता महापालिका, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांमध्ये याबाबत निरुत्साह असल्याचे दिसून येते.

- राजानंद मोरे
पुणे - रस्ते सुरक्षा; तसेच जनजागृतीविषयी राज्य शासनाने विविध विभागांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे; पण परिवहन विभाग व वाहतूक पोलीस वगळता महापालिका, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांमध्ये याबाबत निरुत्साह असल्याचे दिसून येते. त्यांच्याकडून खूप कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात गृह विभागाने संबंधित विभागांनी रस्ते सुरक्षेविषयी कोणते उपक्रम राबवावेत याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. संबंधित सर्व विभागातील अधिकारी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी शासन आदेशाप्रमाणे रस्ता सुरक्षा विषयक उपक्रम राबवून त्याचा अहवाल समितीला सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या समितीच्या चारही बैठकांमध्ये संबंधित विभागांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. केवळ प्रादेशिक परिवहन विभाग व वाहतूक पोलिसांमार्फत जनजागृतीबाबत विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहे; पण मनुष्यबळाअभावी त्यांनाही मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेसह आरोग्य व शिक्षण विभागाने यामध्ये पुढाकर घेणे आवश्यक आहे.
महापालिकेने रस्त्यांची वेळोवेळी दुरुस्ती करणे, पादचाºयांसाठी सोयी-सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे; पण शहरातील अनेक रस्त्यांची स्थिती पाहिल्यास सुरक्षेबाबत पालिका प्रशासन किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.
शिक्षण विभागाने शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रबोधन करणे अपेक्षित असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही शाळा व महाविद्यालये स्वत:हून असे उपक्रम राबवितात. आरोग्य विभागामध्ये याबाबत उदासीनता दिसून येते. वाहनचालकांसाठी आरोग्य, नेत्र तपासणी शिबिर आयोजित करणे, जीवनदूत संकल्पना, १०८ सेवेबद्दल प्रसार करणे, रुग्णालयांना आवश्यक सूचना देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. काही रस्ते व पुलांची जबाबदारी या विभागाकडे आहे.

शिक्षण विभाग
शाळा व महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती - रस्ते सुरक्षिततेविषयी चर्चासत्र, व्याख्याने, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, शिबिरे, मेळावे, परिसंवाद आदी उपक्रमांचे आयोजन करणे.
रस्ता सुरक्षाविषयाचा पाठ्यक्रमांत समावेश करणे.
एनसीसी, एनएसएसच्या माध्यमातून अभियान राबविणे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग
तपासणी नाके, बाजार, आगारे आदी ठिकाणी वाहनचालकांची आरोग्य व नेत्रतपासणी.
महामार्गावर रुग्णावाहिका, रुग्णालयांच्या माहितीचे फलक लावणे.
अपघातग्रस्तांसाठी आपत्कालीन टीम तयार ठेवणे.
वाहनचालकांसाठी वैद्यकीय शिबिरे, चर्चासत्रांचे आयोजन करणे.
अपघातग्रस्तांना लवकरात लवकर उपचार
मिळवून देणे.
प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण.

महापालिका
रस्त्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणे.
पादचाºयांसाठी सोयी-सुविधा - सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग, पदपथ, पादचारी पूल, भुयारी मार्ग इ.
ब्लॅक स्पॉट - ब्लॅक स्पॉट शोधून त्यावर उपाययोजना करणे.
जनजागृती - चर्चासत्रांच्या आयोजनासह विविध उप्रकम राबविणे.
ट्रॅफिक पार्कला शालेय विद्यार्थ्यांच्या भेटी आयोजित करणे.

विविध विभागांनी राबवायचे उपक्रम (कंसात सद्य:स्थिती)
बांधकाम विभाग/ रस्ते विकास महामंडळ
ब्लॅक स्पॉटची माहिती घेऊन दुरुस्ती करणे.
खड्डे दुरुस्ती.
मार्गदर्शक माहितीचे फलक लावणे.
दुभाजकाचे व रंगरंगोटीचे काम.
वाहतूक साधनांची दुरुस्ती.

शासनाने सर्व विभागांना काय उपक्रम राबवावे, याबाबत विस्तृत सूचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे समितीला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. ही त्यांची जबाबदारी आहे;पण काही विभागांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. सर्व विभागांनी दिलेली जबाबदारी पार पाडल्यास रस्ते सुरक्षेबाबत मोठ्या प्रमाणावर जागृती निर्माण होईल.
- संजय राऊत, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिव, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती