पुणे : पुणे महापालिका २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मिळकतकरात कोणतीही वाढ करणार नसल्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महागाईने कंबरडे मोडलेल्या पुणेकरांना मिळकत करात वाढ नसल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून पुणेकरांच्या मिळकत करात वाढ झालेली नाही.
पुणे महापालिकेचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने २० फेब्रुवारीपूर्वी करवाढीबाबतचा निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मिळकत कर संकलन विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला होता. त्याला आज मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेवर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. पालिकेची सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे करवाढ हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने प्रशासकांकडून मिळकतकर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे. मिळकतकराच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होणार असला, तरी प्रशासनाकडून नवीन मिळकतींची कर आकारणी, थकबाकी वसुली, मिळकतींचा लिलाव या माध्यमातून उत्पन्नवाढीवर भर दिला जाणार आहे.
पुणे महापालिकेने यापूर्वी २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात अनुक्रमे १६ टक्के करवाढ केली होती. त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत शहरात कोणतीही करवाढ झालेली नाही २०१७ मध्ये पालिकेत ११ गावांचा समावेश केल्याने, तसेच २०२१ मध्ये आणखी २३ गावांचा समावेश केल्याने महापालिकेच्या मिळकतकराच्या उत्पन्नात वाढ होत गेली आहे. मिळकतकर आकारणीत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीही कायम असणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने नागरिक स्वत: राहत असल्यास निवासी मिळकतीस ४० टक्के सवलत, वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी अथवा आईच्या स्वत: राहत असलेल्या मिळकतीस दिल्या जाणाऱ्या सवलती, शहरातील राष्ट्रपती पदक देण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या मिळकतींच्या सवलती कायम असणार आहेत.