राजकारणी, बिल्डरांचे लागेबांधे नागरिकांच्या जिवावर : महेश झगडे

मुसळधार पावसामुळे आंबिल ओढा तसेच शहराच्या इतर भागांतील नाल्यांना पूर येऊन मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. ..

ठळक मुद्दे‘पूरस्थिती खूप भयावह आहे. याला कारणीभूत असलेले हितसंबंध जगजाहीर जुलै २०१० मध्ये अशाच प्रकारे मुसळधार पावसाने नाल्यांना पूर

पुणे : शहरातील अनेक नाल्यांचे नैसर्गिक स्रोत बदलण्यात आले आहेत. त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत. बांधकाम परवानग्याही चुकीच्या पद्धतीने दिल्या आहेत. अशा सर्वच गोष्टींचा शोध घेण्यासाठी तसेच पूर परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. पण त्यावर काहीच निर्णय झाला नाही. राजकारणी, विकसक, अधिकारी यांचे लागबांधे असल्याने ही समिती प्रत्यक्षात आली नाही, असा थेट आरोप माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.मुसळधार पावसामुळे आंबिल ओढा तसेच शहराच्या इतर भागांतील नाल्यांना पूर येऊन मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. काहींना आपले जीव गमवावे लागले, तर अनेकांचा संसार पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. या जलतांडवानंतर पुण्याचे माजी आयुक्त राहिलेले झगडे यांनी सोशल मीडियावर आपला संताप व्यक्त केला. ‘पूरस्थिती खूप भयावह आहे. याला कारणीभूत असलेले हितसंबंध जगजाहीर आहेत. हे तोडण्याचा मी प्रयत्न केला,’ असे सांगत त्यांनी त्यावेळी स्थायी समितीला केलेल्या एका समितीच्या शिफारशीची माहिती दिली आहे. पण समितीने त्याला विरोध केला. आता खूप उशीर झाला असला तरी जागे व्हायला हवे, असे आवाहनही झगडे यांनी केले आहे.याविषयी ‘लोकमत’शी झगडे म्हणाले, २००९ मध्ये आयुक्त म्हणून रुजू झालो. त्यानंतर हळूहळू कामाबाबतची परिस्थिती लक्षात येत होती. जुलै २०१० मध्ये अशाच प्रकारे मुसळधार पावसाने नाल्यांना पूर आला होता. त्या वेळीही भयानक स्थिती होती. मलाही त्याचा फटका बसला. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी बोललो. पण त्यांनी, नेहमीच असा पाऊस येतो, त्यात नवीन काही नाही, असे सांगितले. पण मी अधिकाऱ्यांसह बावधनकडून येणाºया नाल्याची सुरुवात ते नदीपर्यंत पाहणी केली. अनेक ठिकाणी हा नाला वळविण्यात आला होता. त्यावर अनधिकृत बांधकामे झाली होती. मधेच नाला बंद करण्यात आला होता. काही ठिकाणी त्यावर रस्ते करण्यात आले होते. सोयीनुसार त्याचा प्रवाहच बदलण्यात आला होता. त्यामुळेच पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले. विकास आराखड्यामध्ये नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाहच दाखवायला नाही. आराखडा व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये फरक होता. प्रशासन, अधिकारीच बांधकामांना परवानगी देते. त्यांच्यावर कुणाचा दबाव असतो हे सर्वांना माहीत आहे. चुकीच्या पद्धतीने परवानग्या देण्याचे प्रकार विकसक, राजकारण्यांच्या दबावाखालीच होतात.......पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २०१० मध्ये स्थायी समितीकडे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. निवृत्त न्यायाधीश व सचिव दर्जाचे आयएएस अधिकारी त्यात असतील. ........शहरातील पावसाळी गटारे, नाले, ओढ्यांची स्थिती व भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून करावयाच्या उपायोजना तसेच दोषींना शिक्षा व्हावी हा समितीचा हेतू होता. समितीच्या शिफारशी पालिकेला बंधनकारक ठरल्या असत्या; पण अधिकाºयांच्या दबावाखाली स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळला. ..........विजय कुंभार, विवेक वेलणकर, निवृत्त न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी नंतर पुढाकार घेतला. पण त्यांची समिती वांझोटी ठरली असती. त्यातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे बंधन नव्हते, असे झगडे यांनी सांगितले......पूरस्थिती निर्माण होण्यामागची कारणे माहिती आहे. नेमका रोग माहीत असल्याने त्यावर उपचार करणे शक्य आहे. पण उपाययोजना करण्यापूर्वी त्याभोवती केवळ चर्चा सुरू असते. त्यानंतर काही दिवसांत हा विषय दुर्लक्षित होतो. अजूनही उशीर झालेला नाही. उपाययोजना करता येऊ शकतात. आतापासून प्रयत्न सुरू केले तर अशा घटनांची तीव्रता कमी करता येईल. मी आयुक्त असताना तसे प्रयत्न केले. लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. नागरिकांनी याबाबत पुढे यायला हवे. - महेश झगडे, माजी आयुक्त, पुणे महापालिका