अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी पीएमआरडीएची क्षेत्रिय कार्यालये : किरण गित्ते

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करुन घेण्यासंदर्भात मोहीम हाती घेण्यात आली असून ३१ डिसेंबर २०१५ पुर्वी झालेली आतील बांधकामे १० टक्के शुल्क भरुन नियमित करता येणार आहेत.

ठळक मुद्देपीएमआरडीए हद्दीत ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधीपीएमआरडीएला यामधून उपलबद्ध होईल चांगला निधी

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करुन घेण्यासंदर्भात मोहीम हाती घेण्यात आली असून ३१ डिसेंबर २०१५ पुर्वी झालेली आतील बांधकामे १० टक्के शुल्क भरुन नियमित करता येणार आहेत. ही सुविधा आणखी सुलभ करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये क्षेत्रीय कार्यालये सुरु करण्यात येणार आहेत. संबंधित तहसील कार्यालयांसह मध्यवर्ती ठिकाणे सुरु करण्यात येणार असून सध्या पीएमआरडीएकडे दररोज चार ते पाच प्रस्ताव दाखल होत असल्याची माहिती महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. पीएमआरडीच्या हद्दीमध्ये ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ही अनधिकृत बांधकामे पीएमआरडीएकडे अर्ज दाखल करुन अधिकृत करुन घेता येऊ शकणार आहेत. संबंधितांनी पीएमआरडीएकडे अर्ज दाखल करुन या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले होत. त्यानंतर दररोज चार ते पाच प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे येऊ लागले आहेत. बांधकामाच्या दहा टक्के दंड आकारुन ही बांधकामे नियमित करुन देण्यात येणार आहेत. दंडाच्या रकमेमधून पीएमआरडीएला मिळणारा निधी विकास कामांसाठी वापरला जाणार आहे. पुणे जिल्ह्याच्या सीमा भागामध्ये मागील दहा बारा वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहीली आहेत. शेकडो सदनिकांमध्ये लाखो नागरिक राहात आहेत. अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा वारंवार चर्चेमध्ये येत असतो. अनधिकृत बांधकामे पाडली जातात की काय अशी भितीची कायम टांगती तलवार रहिवाशांच्या डोक्यावर असते. त्यामुळे ही बांधकामे अधिकृत करण्याची मागणी नागरिकांमधून नेहमी केली जाते. पीएमआरडीएने ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करुन दिल्याने अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार ही बांधकामे नियमित करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर त्याबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आलेले आहेत. बांधकामांची संख्या लक्षात घेता नागरिकांना प्रस्ताव सादर करणे अधिक सोयीस्कर व्हावे याकरिता क्षेत्रीय कार्यालये सुरु करण्यात येणार आहेत. संबंधित तहसील कार्यालय आणि मध्यवर्ती ठिकाणी ही क्षेत्रीय सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अनधिकृत बांधकामे सुरळीत करण्यासाठी जवळच्या क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएला यामधून चांगला निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.