कृषी संशोधनातील गुंतवणूक कमी करणे दुर्दैवी - माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार

कृषी संशोधन करणा-या संस्थांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मागील तीन वर्षात दुर्दैवाने ते होत नाही. यापूर्वी संशोधनासाठी ५० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली जायची. आता ती २० हजार कोटींवर आणली आहे.

बारामती : कृषी संशोधन करणा-या संस्थांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मागील तीन वर्षात दुर्दैवाने ते होत नाही. यापूर्वी संशोधनासाठी ५० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली जायची. आता ती २० हजार कोटींवर आणली आहे. संशोधन क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक कमी झाल्याने कृषी संशोधकांचे देखील मनोधैर्य खचते, अशी खंत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विकास प्रतिष्ठान संचलित कृषी विज्ञान केंद्र आणि क्रॉप लाईफ या संस्थांच्या वतीने जागतिक मधमाशी दिनाच्या निमित्त आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते.
कृषी संशोधन संस्थांच्या बाबतीत आर्थिक तरतूद वाढविण्यासाठी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करणार आहे. एकेकाळी अन्नधान्याच्या बाबतीत दुसºयावर अवलंबून राहात होतो. आता भारत फळ भाजीपाल्याच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. तर कापूस, गहू, साखर सह ्रअन्य कृषी उत्पादनात दुसºया क्रमांकावर आहे.
मात्र, कृषी उत्पादनाला चांगला दर मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना दिवस चांगले येणार नाहीत. मधमाशी पालनातून शेतीचे उत्पन्न वाढवणे, तसेच मधाचे उत्पादन वाढविण्यावर व्यापक भर दिला पाहिजे. आता त्याची व्याप्ती वाढली पाहिजे,असे पवार म्हणाले.