मुंबई : पुण्यातील गहुंजे येथील विप्रो या बीपीओ कंपनीतील महिला कर्मचाºयावर बलात्कार करून, तिची हत्या करणाºया पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे यांची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. या दोघांनाही प्रत्यक्षात फाशी चढविण्यात सरकारने चार वर्षांहून अधिक विलंब केला आणि हे अन्यायकारक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दोन्ही दोषींना ३५ वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. आतापर्यंत जेवढ्या वर्षांचा कारावास दोषींनी भोगला आहे, तो कालावधी शिक्षेत मोजला जाणार आहे.
१ नोव्हेंबर २००७ रोजी घडलेल्या या प्रकाराने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. तसेच नोकरी करणाºया महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला होता. प्रकरणातील दोषी बोराटे आणि कोकाडे यांना २४ जून रोजी फाशी चढविण्यात येणार होते. पुणे सत्र न्यायालयाने १० जून रोजी वॉरंट काढले. ते रद्द करण्यासाठी दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस ४ वर्षे
(पान १ वरून) १ महिना, ६ दिवस उशीर केला आहे. या काळात आम्ही सतत मृत्यूच्या छायेत वावरत होतो. प्रत्यक्षात फाशी चढविण्यापूर्वी एवढे दिवस आम्ही मरणयातना भोगल्या आहेत. राज्य सरकारच्या विलंबामुळे घटनेचे अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन झाले, असे दोघांनी याचिकेत म्हटले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दया अर्जावर निर्णय घेताना व त्यापुढील प्रक्रिया पार पाडण्यास झालेला विलंब स्पष्टीकरण न देता येण्यासारखा आहे. सध्याचे डिजिटल युग आहे. ईमेल, फॅक्सचा वापर केला असता, तर फाशीची अंमलबजावणी करण्यास झालेला विलंब टाळता आला असता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. गुन्ह्याच्या वेळी प्रदीप कोकाडेचे वय १९ वर्षे होते. ही बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास कोणीही आणून दिली नाही, तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने ज्या बाबींच्या आधारावर दोघांना फाशीची शिक्षा ठोठावली, ती महत्त्वाची कागदपत्रे राज्यपालांसमोर सादर करण्यात आली नाहीत, हे अयोग्य आहे, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास सरकारकडून विलंब झाला नाही, तर पुणे सत्र न्यायालयाला वारंवार आठवण करून देऊनही त्यांनी फाशीचे वॉरंट विलंबाने काढले, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला, परंतु न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला.