कुल, लांडगे की माधूरी मिसाळ... पुण्यात 'कौन बनेगा मिनिस्टर'?

अनुभवींना प्रतीक्षा, नवे चमत्काराच्या अपेक्षेत...

पुणे : महाविकास आघाडीत उपमुख्यमंत्रिपद आणि २ मंत्रिपद यावरून भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीत फक्त १ मंत्रिपद अशी राजकीय पत घसरलेल्या पुणे जिल्ह्याला मंत्रिमंडळ विस्तारात पुन्हा पहिले स्थान मिळणार का? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. पुणे शहरासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागालाही मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा एकही आमदार जिल्ह्यात नाही, त्यामुळे सर्व मदार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच आहे.

विधानसभेत सर्वाधिक आमदार भाजपचेच निवडून आल्यावर सरकार स्थापन व्हायच्या आधीच पुण्यातील पर्वती विधानसभा मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या माधुरी मिसाळ यांच्या नावाची चर्चा मंत्रिपदासाठी सुरू झाली. मात्र, भाजपशिवसेना युतीच्या सरकारची शक्यताच बारगळली व मंत्रिपदाने मिसाळ यांना हुलकावणी दिली. अडीच वर्षांनंतर सरकार स्थापन झाले तर मंत्रिमंडळ तयार करण्यातच अडचण निर्माण झाली. सुरुवातीचे ३ महिने तर फक्त मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अशी दोनच पदे होती. त्यानंतर विस्तार करण्यात आला, मात्र त्याला मर्यादा होत्या. सरकारवर न्यायालयाची टांगती तलवार होती.

आता सरकार न्यायालयीन कचाट्यातून सुटल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात जिल्ह्याला स्थान मिळणार का? देणार असतील तर कोणाला मंत्रिपद मिळणार? अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांचे पेव जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात फुटले आहे. पुणे शहर, ग्रामीण अशा दोन्ही बाजूंनी मंत्रिपदाची खात्री व्यक्त केली जात आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री म्हणून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील मंत्रिमंडळात आहेतच. त्यामुळे माधुरी मिसाळ यांना पुणे शहरातूनच परत मंत्री करायचे का, असा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर दौंडमधून राहुल कौल व पिंपरी-चिंचवडमधून महेश लांडगे यांचेही नाव चर्चेत आहे. पुणे जिल्ह्याचे राजकीय महत्त्व अबाधित ठेवायचे तर पाटील यांच्याशिवाय आणखी १ कॅबिनेट व १ राज्यमंत्री अशी दोन मंत्रिपदे जिल्ह्यात हवीतच, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

मंत्रिपदाचे निकष आहेत तरी काय?

मंत्री कोणाला केले जाते? महत्त्व अनुभवाला की आणखी कशाला? मासबेस असेल तर मंत्री करायलाच हवे का? राजकीय शक्ती देणाऱ्या मतदारसंघात मंत्रिपद दिले जाते का? जिथे कमी आहोत तिथे ताकद वाढवण्यासाठी म्हणून मंत्रिपदाचा बुस्टर डोस दिला जातो का? एकूणच मंत्री करण्याचे निकष काय? तिथेही वजन वगैरे पाहिले जाते का? असे अनेक प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहेत.