पुणे :पुरंदर विमानतळ जुन्या जागेवरच होणार असल्याने यासाठीच्या भूसंपादनाबाबतची सर्व माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे देण्यात आली आहे. एमआयडीसी त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करत आहे. दिवाळीपूर्वीच याबाबतची अधिसूचना निघेल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
भूसंपादनाबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाकडून एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने एमआयडीसीकडे सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल प्रस्ताव एमआयडीसी राज्य सरकारकडे पाठवेल. राज्य सरकार आणि उच्चस्तरीय समितीने जुनी अधिसूचना रद्द करत नवीन प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतरच एमआयडीसीकडून नव्याने अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
पुरंदर विमानतळाबाबत राज्य सरकार एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करणार असले, तरी नियोजन विकास समिती म्हणून एमआयडीसी केवळ भूसंपादनासाठीची अधिसूचना काढणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी प्रस्ताव प्राप्त होताच अधिसूचना काढण्यात येईल. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने २०१७मध्ये यासंदर्भात पुरंदर विमानतळ विकासासाठी एमएडीसीची स्थापन केली होती. मात्र, आता पुंरदरच्या मूळ जागी विमानतळ आणि त्याच्याच शेजारी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचे सरकारने नियोजन आहे. त्यानुसार, आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एमआयडीसीकडे पुरंदरच्या २८३२ हेक्टर जागेचा नकाशा तसेच सर्व संकलित केलेली माहिती देण्याची सूचना एमएडीसीला केली. त्याबाबत एमएडीसीने ही माहिती एमआयडीसीला दिली. आता एमआयडीसी विमानतळाच्या भूसंपादनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करत आहे. पुरंदर विमानतळ आणि लॉजिस्टिक पार्कसाठी अनुक्रमे २८३२ हेक्टर आणि ३१०३ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.