पुणेकरांना मिळकत करात कचरा स्वच्छता करही द्यावा लागणार

वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा पडलेल्या पुणेकरांना आता कचरा स्वच्छता करही द्यावा लागणार आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाला यातून वर्षाला सुमारे २२५ कोटी रूपये उत्पन्नाची अपेक्षा घरगुतीसाठी हा दर महिना १०० रूपये म्हणजे वार्षिक १२०० रूपये व्यावसायिक, औद्योगिक अशा प्रकारांसाठी वेगवेगळे दरपुणेकरांवर आधीच महापालिकेने वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा टाकला दरवषी ५ टक्के याप्रमाणे पाणीपट्टीत येती १० वर्षे वाढ होत राहणार

पुणे :  समान पाणी योजनेसाठी लागू करण्यात आलेल्या वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा पडलेल्या पुणेकरांना आता कचरा स्वच्छता करही द्यावा लागणार आहे. मिळकत करामधूनच या नव्या कराची वसुली होईल. केंद्र सरकारने सन २०१६ मध्ये केलेल्या स्वच्छता कायद्याचा आधार यासाठी घेण्यात आला आहे. वर्षाला सुमारे २२५ कोटी रूपये उत्पन्नाची अपेक्षा यातून प्रशासनाला आहे.घरगुतीसाठी हा दर महिना १०० रूपये म्हणजे वार्षिक १२०० रूपये आहे. १०० रूपयांपासून ते ५०० रूपयांपर्यंत मासिक असा दर मालमत्तेच्या वापरानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. व्यावसायिक, औद्योगिक अशा प्रकारांसाठी वेगवेगळे दर आहेत. मालमत्तेच्या क्षेत्रफळानुसार जेवढा कर होतो त्यावर ही आकारणी करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या दप्तरी एकूण ८ लाख ४२ हजार मिळकती आहेत. त्या सगळ्यांना हा कर लागू होईल. मिळकत करामध्येच तो लावला जाणार आहे. वर्षाला २२५ कोटी रूपयांचे उत्पन्न यापासून मिळेल असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.पुणेकरांवर आधीच महापालिकेने वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा टाकला आहे. ज्यासाठी ही वाढीव पाणीपट्टी लावण्यात आली आहे ती २४ तास पाणी योजना २ वर्षे झाली तरी अजूनही कागदावरच आहे. तरीही दरवषी ५ टक्के याप्रमाणे पाणीपट्टीत येती १० वर्षे वाढ होत राहणार आहे. त्याआधी अग्निशमन विभागाचा म्हणून एक नवाच कर मिळकत करात लावण्यात आला आहे. त्याशिवाय शिक्षणकर, वृक्ष कर व सफाई कर म्हणूनही एक कर घेतला जात असतो. हे सगळे कर एकत्रित लावून संकलीत कर म्हणून प्रत्येक मालमत्ताधारकाला बील पाठवले जाते. साध्या घरांसाठी साधारण ३ ते साडेतीन हजार रूपये असा वार्षिक कर द्यावा लागतो. त्यात आता या कचरा स्वच्छता कराची भर पडणार आहे. त्यमुळे कराची वार्षिक रक्कम एकदम वाढणार आहे.यापुर्वी महापालिकेचे कर्मचारी कुंडीमध्ये नागरिकांनी टाकलेला कचरा उचलून, वाहून नेत असत. त्यासाठी पैसे द्यावे लागत नव्हते. मात्र वाढत्या लोकसंख्येबरोबर कचराही वाढू लागला असून त्याची विल्हेवाट लावणे प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरू लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे काम करणे सोपे व्हावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने बरेच कायदे केले आहेत. युजर चार्जेस म्हणजे कचरा स्वच्छतेसाठी कर देणे या कायद्यानुसारच बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्यांनी तो पक्षनेत्यांच्या बैठकीत पाठवला. तिथे त्यावर बरीच चर्चा झाली मात्र निर्णय झाला नाही. आता १४ डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय घेण्यात आला आहे. कर लागू करण्यास सभेने मंजूरी दिली की पुढील आर्थिक वर्षांपासून तो त्वरीत लागू होईल. प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या कायद्याला धरूनच असल्यामुळे तो मंजूर करावा लागेल, दरात कमीजास्त करता येईल असा अंदाज एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.