पुणे :जिल्हा परिषदेनेजिल्हा परिषद आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील कंत्राटी कामांसाठी क्लबिंग पद्धतीने निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यापुढे जन सुविधा, ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गाची कामे क्लबिंग न करता प्रचलित पद्धतीने निविदा काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, चालू वर्षात स्मार्ट स्कूल योजनेंतर्गत सुमारे २५० कोटी रुपये
आणि स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी ७६ कोटी रुपयांची कामे क्लबिंग करून निविदा काढण्यात आली होती. या निर्णयाला ठेकेदार संघटना आणि ठेकेदार महासंघाने तीव्र विरोध दर्शवला होता. याविरोधात ९ सप्टेंबर रोजी मोर्चाचे आयोजनही करण्यात आले होते. क्लबिंग पद्धतीमुळे काही ठेकेदारांनी निविदा मिळवून ती इतर ठेकेदारांना परस्पर वाटप केल्याचे प्रकारही समोर आले होते. या धोरणामुळे छोट्या कंत्राटदारांना, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना आणि मजूर सहकारी सोसायटींना कामे मिळणे बंद झाले होते.
यासंदर्भात अनेक निवेदने सादर झाली होती आणि प्रत्यक्ष बैठकादेखील आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे निविदा क्लबिंगची पद्धत बंद करण्यात येईल आणि सर्व कामांच्या निविदा प्रचलित पद्धतीने काढल्या जातील. हा निर्णय छोट्या कंत्राटदारांना आणि स्थानिक अभियंत्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे. दिव्यांग बोगस प्रमाणपत्र तपासणीचा दुसरा टप्पा सुरू
दिव्यांगांची बोगस प्रमाणपत्र घेऊन बदलीचा फायदा घेणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची प्रमाणपत्रे तपासणीचा दुसरा टप्पा सुरु करण्यात आला आहे. शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय आणि ससून रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये ससून रुग्णालयाने दिलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी ससूनमध्येच करण्यात येईल. तर, इतर जणांची शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गजानन पाटील यांनी सांगितले.