- संदीप पिंगळे
पुणे : खासगी हॉस्पिटल तसेच खासगी पॅथॉलॉजी लॅबमधील चाचण्यांच्या शुल्कांवर नियंत्रण व समानता आणण्यासाठी केंद्र सरकार विचाराधीन असून, राज्य पातळीवरही नियंत्रण कायद्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याचे समजते. अनेक बनावट पॅथॉलॉजी लॅबची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र सध्यातरी खासगी पॅथॉलॉजी लॅबवर कोणाचे नियंत्रण नसल्याने सामान्य रुग्णांची लूट सुरूच आहे. खासगी डॉक्टर व पॅथॉलॉजी लॅब चालक यांच्यातील संगनमतामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.
बहुसंख्य पॅथॉलॉजी लॅब डॉक्टर कुटुंबीयांच्या किंवा नात्यातील लोकांच्या असल्याने क्लिनिकमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना ठराविक पॅथॉलॉजी लॅबमध्येच वैद्यकीय चाचण्या करण्याचे सांगितले जाते, तशी सक्तीच केली जाते. वैद्यकीय तपासण्यांची तातडीने दाखवून डॉक्टरांकडून रुग्णाच्या मनात भीतीयुक्त वातावरण निर्माण केले जाते. दुसरीकडील एखाद्या पॅथॉलॉजी लॅबमधील तपासण्यांचे पेपर डॉक्टरांना दाखविल्यास त्यावर अविश्वास दाखवून उपचारातील जबाबदारी रुग्णांवर ढकलण्यात येते. शहर, उपनगरासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पॅथॉलॉजी लॅबची संख्या वाढत आहे. मात्र प्रत्येक ठिकाणी वैद्यकीय चाचण्यांसाठी वेगवेगळे दर आकारण्यात येत आहेत.
सरकारी रुग्णालये व काही धर्मादाय संस्थांमध्ये सवलतीच्या दरात १०० ते ५०० रुपयांत होणाऱ्या वैद्यकीय तपासण्यांसाठी खासगी पॅथॉलॉजीत १००० ते २५०० रुपये आकारले जातात. तपासण्यांनुसार हे दर ८ हजार ते १० हजारांपर्यंत वाढते आहे. एकाच तपासणीसाठी वेगवेगळ्या लॅबमध्ये वेगवेगळे दर आहेत. आजाराचे वेळेत निदान व्हावे व त्यावर योग्य वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी सर्वसामान्यांना नाईलाजास्तव खासगी पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये हजारो रुपये खर्च करावे लागत आहे. अनेक अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबकडून तज्ज्ञ डॉक्टरांशिवाय दिले जाणारे रिपोर्ट रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकतात. मात्र याकडे प्रशासकीय यंत्रणांकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे.
नियंत्रण कायदा होणार कधी ?
जुलै २०२४ मध्ये विधानसभेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी अनधिकृत 'पॅथॉलॉजी लॅब'वर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच कायद्याची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये ज्या लॅब विनानोंदणी सुरू असतील त्याविरोधात शिक्षेची तरतूद असेल, अशी माहिती दिली होती, मात्र त्यास आता १० महिने उलटून गेले आहेत. आजही या नियंत्रण कायद्यासाठी कामकाज चालू असल्याची माहिती आहे. मात्र हा कायदा कधी लागू होईल.
फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी
याबाबत कोणतीच ठोस माहिती प्रशासकीय स्तरावरून मिळत नाही. जिल्हास्तरावर बनावट डॉक्टर शोधमोहिमेप्रमाणेच अनधिकृत लॅब शोधमोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात असले तरी अनधिकृत, बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर कायद्याचे अथवा प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. नोंदणीशिवाय चालणाऱ्या लॅबवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी होत असून, बोगस पॅथॉलॉजी लॅबचा शोध घेण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही.
राज्य शासनाच्या सन २००० च्या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बनावट डॉक्टर पुनर्विलोकन समितीने जिल्हा, तालुका, महापालिकांनी बनावट डॉक्टर समित्यांनी केलेल्या कारवाईचा आढावा घ्यावा. त्यानुसार वैद्यकीय अधिकारी बोगस डॉक्टरवरील कारवाईला गती देणे, पोलिसांमध्ये फिर्याद देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये या समित्याच नाहीत. अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
परिणामी बोगस डॉक्टरांचा राज्यभर सुळसुळाट आहे. अनेक जण मेडिकल कौन्सिलशी नोंदणीकृत नसताना वैद्यक व्यवसाय करीत आहेत, त्यांच्यावर बेकायदेशीर लॅबोरेटरी चालकावर महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९६१ नुसार कारवाई होऊ शकते. अशा कारवाईची जबाबदारी व अधिकार बोगस डॉक्टर समितीला आहे. परंतु, लॅबोरेटरीची नोंदणी करायची या नावाखाली अवैध लॅबोरेटरीच्या माध्यमातून चालू असलेला बोगस डॉक्टरचा व्यवसाय बंद करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण होत आहे.
जुन्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपयश, नवीन कायद्याचा आग्रह का?
महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियम १९६१ च्या ३३ कलमानुसार बोगस डॉक्टर म्हणून बनावट पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळामध्ये तयार झालेल्या कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी आजही होत नाही हे दुर्दैव आहे. नवीन कायद्यांचे स्वागत, मात्र जुन्या कायद्यांनी जर उद्दिष्ट साध्य होणार असेल तर नवीन कायद्यांचा आग्रह का ? - डॉ. संदीप यादव, अध्यक्ष महाराष्ट्र असो. ऑफ पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट