पुणे : महापालिकेत समाविष्ट ३४ गावांतील निवासी आणि बिगरनिवासी मिळकतींना पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीच्या मिळकत कराच्या तीनपट ते दहापट मिळकत कर आकारणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे मिळकतदारांना हा कर भरणे शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेचा मिळकत कर पूर्वीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक नसेल, याची दक्षता घेण्यात यावी. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नगरविकास सचिवांसोबत आयोजित बैठकीत दिले.
याबाबत समाविष्ट गावातील नागरिकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन अन्याय तातडीने दूर करण्याचे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला नगरविकास विभागाचे सचिव के. गोविंदराज, आमदार चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, भीमराव तापकीर यांच्यासह ३४ गावांचे प्रतिनिधी, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट ३४ गावांतील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेल्या २ टक्के शास्तीच्या (विंलब आकार) वसुलीस पुढील निर्देशांपर्यंत स्थगिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने यापूर्वीच दिले आहेत. शास्ती माफ करण्यासह ३४ गावांतील मिळकतींवर आकारलेला तीनपट ते दहापट कर कमी करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याने ही कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करावी. ३४ गावांतील मिळकतधारकांना दिलासा देण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
कोट्यवधीचा फटका बसणार :
समाविष्ट ३४ गावांतील निवासी आणि बिगरनिवासी मिळकतींना पुणे महापालिकेचा मिळकत कर पूर्वीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा अधिक नसेल, याची दक्षता घेण्यात यावी. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसणार असून, उत्पन्नात घट होणार आहे. त्याने आर्थिक वर्षाचे बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे.