पुणे : अल्पवयीन मुलाबरोबर गाडीत असलेल्या दोन मित्रांचा उल्लेख कागदपत्रात का नाही? त्याच्याबरोबर पार्टीत असलेल्या सर्व मुलांना अटक होणे आवश्यक होते, ते का झाले नाही? त्यांची नावे का घोषित केली नाहीत? असे मुद्दे ॲड. सत्या मुळे यांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
आनंद दवे यांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळे यांनी न्यायालयात या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. दरम्यान, अल्पवयीन मुलाचे वडील विशाल अग्रवाल, कोझी व ब्लॅक पबचे मालक आणि कर्मचारी यांची शुक्रवारी (दि. २४) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. या याचिकेवरही सुनावणी झाली असून, न्यायालयीन कोठडीत आरोपींची सखोल चौकशी होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या याचिकेसंबंधी माहिती देताना ॲड. सत्या मुळे म्हणाले, अल्पवयीन मुलाने जिथे मद्यप्राशन केले होते. त्या पबमधील काही ग्राहकांचे जबाब नोंदविणे आवश्यक होते, ते का घेतले नाहीत? बारच्या मालकांना अटक का होत नाही? ज्या नागरिकांनी त्याला मारहाण केली, त्यांचेही जबाब आवश्यक होते, ते का झाले नाहीत? उद्या जर न्यायालयात अल्पवयीन मुलाने सर्व गोष्टी नाकारल्या, तर या वरील गोष्टी पुरावा म्हणून आवश्यक आहेत. याची पोलिसांनाही कल्पना आहे. पण, नंतर हे प्रकरण कमजोर होण्यासाठी आधीच याची काळजी घेतली आहे की काय, अशी शंका येते. मी कार्डने पेमेंट केले, म्हणजे मीच त्यातील सर्व पदार्थ सेवन केले, असा अर्थ होत नाही, अशी भूमिका तो घेऊ शकतो. सलमानच्या प्रकरणासारखा बदली ड्रायव्हर उपस्थित करणे खूप अवघड गोष्ट त्याच्यासाठी नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आम्हाला त्याच्या जन्मदाखल्यावरही अविश्वास आहे. या मुद्द्यांसाठी सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याने आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे.
अन्य एका प्रकरणातही अर्ज
कोंढवा येथील स. न. ३१ येथील चार एकर जमिनीच्या व्यवहारात मुश्ताक मोमीन यांनी विशाल अग्रवाल, सुरेंद्रकुमार अग्रवाल व जयसप्रित सिंग राजपाल हे भागीदार असलेल्या कंपनीसाठी २०१९ मध्ये मध्यस्थाची भूमिका निभावली. यासाठी, त्यांना दीड कोटी मोबदला देण्याचे ठरविले. मात्र, प्रत्यक्षात १८ लाख रुपये दिले. या वेळी, पैशांची मागणी केली असता अग्रवाल यांनी ‘तू मेरे को जानता नही क्या? छोटा राजन से कहकर तेरे सहित तेरे परिवार का खून करवा दूंगा,’ अशी धमकी दिली. तसेच, बंदुकीच्या धाकावर लष्कर न्यायालयात दाखल केलेली खासगी तक्रार मागे घ्यायला लावली. या प्रकरणाकडे पोलिसांसह न्यायालय व्यवस्थेचे लक्ष वेधण्यासाठी मोमीन यांनी ॲड. पीयूष राठी यांमार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने त्यांची भूमिका सरकार पक्षाकडे मांडण्यास सांगितली.