पुणे : कल्याणी नगर अपघात प्रकरणात त्या ‘बाळा’ला तीनशे शब्दांचा निबंध लिहिण्याच्या अटी-शर्थीवर जामीन देणाऱ्या बाल न्याय मंडळाच्या सदस्याची चौकशी येत्या दोन दिवसात संपणार आहे. महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अभिप्रायानुसार याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला पुढील आठवड्यात सादर केला जाणार आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर बंदीपासून निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सदस्याला हा ‘निबंध’ चांगलाच भोवणार असे दिसते.
कल्याणी नगर अपघात प्रकरणात कारचालक मुलाला तातडीने जामीन देणाऱ्या बाल न्याय मंडळाचे सदस्य डॉ. डी. एल. धनवडे सुरुवातीपासूनच वादात सापडले आहेत. बाळाला जामीन देताना तीन सदस्यांनी निर्णय देणे अपेक्षित असताना अन्य दोघांच्या अनुपस्थितीत तसेच रविवारची सुटी असतानाही धनवडे यांनी वादग्रस्त पद्धतीने हा निकाल दिला होता. पोलिसांनी एफआयआरमध्ये ३०४ कलम लावल्यानंतरही त्या बाळाला केवळ निबंध लिहिण्याची व वाहतूक नियमनाची शिक्षा देऊन जामीन दिल्याने धनवडे यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका झाली. त्यानंतर पोलिसांनी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना पुन्हा बाल न्याय मंडळाकडे जाण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर धनवडे यांनी पूर्वीचा निर्णय बदलत त्या ‘बाळा’ला १४ दिवसांसाठी निरीक्षण गृहात पाठविण्याचा निर्णय दिला.
या संपूर्ण गदारोळानंतर या प्रकरणाची महिला व बालविकास विभागाने गंभीर दखल घेतली. त्यानुसार या विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अन्य चार सदस्यांची चौकशी समिती नेमली. या समितीत कायदे तज्ज्ञांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या समितीने २२ मेपासूनच कामाला सुरुवात केली. आतापर्यंत केलेल्या चाैकशीत समितीने धनवडे यांचा जबाब घेतला आहे. तसेच या प्रकरणातील कागदपत्रे, साक्षांकित प्रती ताब्यात घेतल्या आहेत.
आमदार टिंगरेंकडून डॉ. तावरेंची शिफारस व्हाया अजित पवार? भावाला केले सातारा जि. प. सदस्य
नारनवरे म्हणाले, ‘न्यायदंडाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. अन्य दोन सदस्य गैरन्यायिक असतात. या सदस्यांच्या निकालाबाबत आक्षेप असल्यास जिल्हाधिकारी त्यांची चौकशी करू शकतात. मात्र, या प्रकरणात आयुक्तांच्या पातळीवर चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती बाल कायद्यानुसार सर्व बाजूंनी तपासणी करत आहे. ही समिती स्वतंत्र आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस समितीचा अहवाल मिळेल. त्यावर अभिप्राय दिल्यानंतर पुढील आठवड्यात तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल. त्याची एक पत्र उच्च न्यायलयाच्या बाल न्याय समितीलाही देण्यात येईल.’
या अहवालात संबंधित दोषी आढळल्यास नियंत्रण, फटकार, व्यवसाय बंद करणे तसेच सदस्य म्हणून सेवासमाप्ती करण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणात कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता चौकशी पूर्ण केली जाईल. लवरकच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे