देशातील एका बड्या शहरात वाढलेली आणि विस्तारलेली बँक २२ सप्टेंबरपासून कायमची बंद होणार आहे. नियम पाळले नाहीत म्हणून आरबीआयने ही कारवाई केली आहे. या बँकेचे लायसन रद्द करण्यात आले आहे. या तारखेनंतर कोणीही या बँकेतून पैसे काढू शकणार नाहीय.
गेल्या काही काळापासून आरबीआयने अनेक बँकांवर कारवाई केली आहे. ज्या ज्या बँकांनी नियम पाळलेले नाहीत किंवा वारेमाप कर्जे वाटली आहेत, त्यांच्यावर बंधने आणली होती. त्यातूनही मार्ग न निघाल्याने आरबीआयने अनेक बँका बंद केल्या आहेत. पुण्याच्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेविरोधात देखील अशीच कारवाई करण्यात आली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने 10 ऑगस्ट रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले होते. पुण्याच्या रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना या सूचनेच्या सहा आठवड्यांनी रद्द केला जाणार असल्याचे त्यात म्हटले होते. यानंतर बँकेच्या सर्व शाखादेखील बंद केल्या जातील असेही म्हटले होते. अंतिम मुदत 22 सप्टेंबर 2022 रोजी संपणार आहे. या बँकेवर निर्बंध असल्याने ग्राहक आधीच पैसे काढू शकले नव्हते. यामुळे या ग्राहकांना पुढच्या सरकारी प्रक्रियेवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. केचे ७ लाखांपेक्षा जास्त ठेवीदार असून त्यांचे मिळून काहीशे कोटी रूपये बँकेत अडकले आहेत.बँकेची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आणि आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे पुण्यातील सहकारी बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकेकडे कोणतेही भांडवल शिल्लक नाही. त्यांच्याकडे कमाईचे कोणतेही साधन उरले नाही. अशा परिस्थितीत आरबीआयने या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ज्यांचे पैसे अडकलेत त्यांचे काय होणार?नव्या नियमानुसार ज्या ग्राहकांचे पैसे बुडालेल्या बँकांत अडकले आहेत त्यांना ५ लाखांपर्यंत पैसे परत केले जातात. बँकेत पैसे जमा केलेल्या ग्राहकांना 5 लाखांच्या ठेवींवर विमा संरक्षण दिले जाते. हा विमा ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे प्रदान केला जातो. DICGC ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. ग्राहकांना 5 लाख रुपयांच्या ठेवीवर विमा दाव्याअंतर्गत पैसे परत मिळतील. परंतु ज्या ग्राहकांनी पाच लाखांहून अधिक रुपये बँकेत जमा केले आहेत त्यांना पूर्ण रक्कम परत मिळणार नाही. त्यांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंत भरपाईही दिली जाईल.
किती पैसे अडकलेतबँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर आरबीआयने बँकेवर प्रशासक मंडळ नियुक्त केले होते. सध्या सुधीर पंडित हे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. बँकेचे ७ लाखांपेक्षा अधिक ठेवीदार आहेत. त्यांची मिळून १३०० कोटी रूपयांची रक्कम बँकेत अडकली आहे. त्यापैकी ६४ हजार जणांना ठेवीदार विमा सुरक्षा महामंडळाने कमाल ५ लाख रूपये व किमान त्यापेक्षा कमी ठेव असेल त्यांना मिळून ७०० कोटी रूपये दिले आहेत. रूपये ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेव असलेल्या असंख्य ठेवीदारांचे अजूनही बँकेत ६०० कोटी रूपये अडकून पडले आहेत.