पुणे : जिल्ह्यातील एकल महिलांना आर्थिक स्थैर्य आणि समाजात सन्मान मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. संजय गांधी निराधार योजना या अशा योजनांच्या धर्तीवरच एकल महिलांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत नवीन योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
जिल्ह्यात विधवा, परितक्या, घटस्फोटित महिलांची संख्या जास्त आहे. पण, निश्चित किती संख्या आहे हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून प्रायोगिक तत्त्वावर खेड तालुक्यातील तीन गावांमधील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली आहे. तीन गावांमधून माहिती गोळा करताना आलेल्या अडचणी विचारात घेऊन काही बदल केल्यानंतर पुढील १५ दिवसांमध्ये जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
या सर्वेक्षणामध्ये महिलांचे वयाची माहितीही प्रामुख्याने घेतली जाणार आहे. कारण वयाच्या आधारावर योजनेची आखणी होणार आहे. वयाच्या आधारे उत्पन्नाच्या स्रोत वाढविण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन, तसेच काही योजनेच्या माध्यमातून लाभ दिला जाणार आहे. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याशी नुकतीच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी या विषयावर चर्चा केली. हा विषय महसूल विभागाशी काही बाबी निगडित असल्याने मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे.
एकल महिलांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. यासाठी तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती एकल महिलांना रेशनकार्ड देणे, मालमत्तांवर त्यांच्या नावांचा समावेश करणे यांसारखी कामे तालुकास्तरीय समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. एकल महिलांना समाजात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी हा प्रयत्न आहे. - गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे