पुणे - महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता देण्यापूर्वी आणि कामाचा कार्यादेश (वर्कऑर्डर) देण्यापूर्वीच महापालिका भवनातील व सावरकर भवनमधील टेलिफोन वायरिंगची कामे केल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीची बैठक झाल्याबरोबर संबंधित विभागातील अधिकारी ठेकेदाराचे बिल काढण्यासाठी धडपड करत असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे या ठेकेदार व अधिकारी यांची मिलीभगत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महापालिकेचे एखादे काम करायचे झाल्यास त्याची जाहिरात देऊन निविदा मागवल्या जातात. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून सर्वांत कमी दराने आलेल्या निविदेचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मान्यतेला ठेवला जातो. स्थायीची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश (वर्कऑर्डर) दिल्यानंतर तो प्रत्यक्ष काम सुरू करतो आणि काम झाल्यानंतर त्या कामाचे बिल सादर केले जाते.
अनेकवेळा राजकीय मंडळी, अधिकारी व ठेकेदार यांच्या मिलीभगतमुळे ही सर्व प्रक्रिया होण्यापूर्वीच ठेकेदार कामे करतात. शिवाय इतर ठेकेदारांनी भरलेल्या निविदांमध्ये त्रुटी काढून त्याला बाद केले जाते आणि हव्या त्या ठेकेदाराला काम दिले जाते. असे अनेक प्रकार यापूर्वी उजेडात आले आहेत. असाच एक प्रकार शुक्रवारी महापालिकेत पाहायला मिळाला.
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची चालू आर्थिक वर्षातील शेवटची बैठक शुक्रवारी महापालिकेत झाली. या बैठकीत महापालिकेची मुख्य इमारत आणि सावरकर भवन येथे टेलिफोनच्या वायरिंगचे काम करण्यासाठी आलेल्या ४० लाख रुपये खर्चाच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली. संबंधित प्रस्तावावर नगरसचिव कार्यालयात कार्यवाही सुरू असतानाच टेलिफोन विभागाचा एक अधिकारी तेथे आला. कामाचे कार्यादेश देण्यापूर्वीच ठराव मिळावा व संबंधित ठेकेदाराचे बिल काढण्यासाठी त्या अधिकाऱ्याची धडपड सुरू होती. नगरसचिव कार्यालयातील अधिकाऱ्याने त्यांना विचारले, आता तर प्रस्ताव मंजूर झाला. वर्कऑर्डर दिलेली नाही, आणखी काम व्हायचे आहे, मग बिलाचे कसे काय विचारता, त्यावर टेलिफोन विभागातील अधिकारी म्हणाला, काम सुरू आहे, तीन दिवसांत काम होईल. याचा अर्थ अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठेकेदारासोबत साटेलोटे करून स्थायीची मान्यता मिळण्यापूर्वी व वर्कऑर्डर मिळण्यापूर्वी काम सुरू केले आहे.
दरम्यान, स्थायीच्या बैठकीत आयुक्तांनी ७४ प्रस्तावांना मान्यता दिली. आर्थिक वर्ष संपत असताना शनिवार, रविवार व सोमवार अशी तीन दिवस शासकीय सुट्टी असल्याने आयुक्तांनी सकाळी लवकरच बैठक घेतली. जेणेकरून दिवसभर त्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. त्यामुळे मान्य झालेल्या प्रस्तावाच्या वर्कऑर्डरसाठी ठेकेदारांची लगबग रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.